राज्य सेज क्षेत्र में स्थित इकाई के खिलाफ जीएसटी कार्रवाई कर सकता है: उच्च न्यायालय
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जनता से रिश्ता वेबडेस्क। गुजरात उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि राज्य जीएसटी विभाग विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज-सेज) में स्थित इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता कंपनी आरएचसी ग्लोबल एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को आदेश दिया है। लिमिटेड रुपये। 10 हजार का जुर्माना लगाया गया है। उच्च न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता कंपनी पर आरोप है कि उसने कदाचार किया है। यह देखते हुए कि कंपनी द्वारा इस तरह का आवेदन कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के समान है। राज्य जीएसटी विभाग को एसईजेड क्षेत्र में कार्य करने का अधिकार है। केंद्र सरकार ने 05-08-2016 को एक अधिसूचना जारी कर जीएसटी विभाग के अधिकारियों को अधिकार दिया है और इसलिए इसके अधिकार क्षेत्र पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। केंद्रीय जीएसटी अधिनियम की धारा-6(2) में कहा गया है कि कोई अधिकारी विशेष आदेश दे सकता है। केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकारी के निर्देशानुसार वह केंद्रीय जीएसटी अधिनियम के तहत यह आदेश दे सकता है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि राज्य जीएसटी विभाग की ओर से कोई गलती हुई है। इस मामले में याचिकाकर्ता कंपनी ने कोर्ट के आदेश का इंतजार करने के बहाने जांच में सहयोग नहीं किया। इस तरह के रवैये के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है। इसलिए भविष्य में कोई भी इस तरह का आवेदन नहीं करेगा। जीएसटी विभाग ने कहा कि कानून विकास आयुक्त को ऐसे कदम उठाने का अधिकार देता है। संविधान के अनुच्छेद-246(ए) के तहत विशेष प्रावधान भी निर्दिष्ट हैं और प्रवर्तन एजेंसियों को एसईजेड अधिनियम-2005 की धारा-21(1) के तहत अधिकार दिया गया है।