Special PMLA अदालत ने तृणमूल सांसद साकेत गोखले के खिलाफ आरोप तय किए

Ahmedabad अहमदाबाद: अहमदाबाद की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले के खिलाफ धन शोधन निरोधक कानून के तहत आपराधिक आरोप तय किए। जानकारी साझा करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “माननीय प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश, अहमदाबाद (ग्रामीण), और नामित विशेष न्यायालय (पीएमएलए), अहमदाबाद ने आज, यानी 13.08.2024 को ईडी द्वारा दायर अभियोजन शिकायत पीएमएलए/02/2023 में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत साकेत गोखले, सांसद, राज्यसभा और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता के खिलाफ आपराधिक आरोप तय किए। पुलिस मामले में अनुसूचित अपराध के लिए उनके खिलाफ आरोप भी तय किए गए हैं।” ईडी ने कहा कि इससे पहले विशेष अदालत ने पीएमएलए के तहत कार्यवाही को स्थगित रखने के लिए सीआरपीसी की धारा 309 के तहत गोखले द्वारा दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया था, जब तक कि उनके खिलाफ दर्ज अनुसूचित अपराध के मामले में अदालत द्वारा फैसला नहीं किया जाता है।

जांच एजेंसी के अनुसार, गोखले को ईडी ने 25 जनवरी, 2023 को मनी लॉन्ड्रिंग Money Laundering के अपराध के लिए पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया था, जिसमें जनता द्वारा उन्हें क्राउडफंडिंग की गई राशि दी गई थी, क्योंकि उन्होंने खुद को आरटीआई कार्यकर्ता और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पेश किया था। एजेंसी ने कहा, "उन्होंने क्राउडफंडिंग की गई राशि का इस्तेमाल अपने निजी खर्चों जैसे शेयरों में इंट्राडे ट्रेडिंग, अपने क्रेडिट कार्ड के बकाया का भुगतान, स्विगी, ज़ोमैटो जैसे ऑनलाइन ऐप के माध्यम से खरीदारी और क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग आदि के लिए किया।" दिसंबर 2022 में, गुजरात पुलिस ने क्राउडफंडिंग के माध्यम से एकत्र किए गए धन का कथित रूप से दुरुपयोग करने के आरोप में गोखले को दिल्ली से गिरफ्तार किया। ईडी ने अदालत को बताया कि गोखले ने कथित तौर पर सट्टेबाज़ी शेयर ट्रेडिंग, भोजन और अन्य व्यक्तिगत खर्चों के लिए क्राउडफ़ंडिंग के ज़रिए जुटाई गई बड़ी राशि का दुरुपयोग किया था, जिसे उन्होंने 'फ़िज़ूलखर्ची' बताया। हालांकि, गोखले ने धन के किसी भी दुरुपयोग से इनकार किया। कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पिछले साल मई में एक विशेष अदालत ने गोखले को नियमित ज़मानत दी थी। इस साल जुलाई में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने गोखले को मानहानि के एक मामले में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की पत्नी लक्ष्मी पुरी को 50 लाख रुपये का हर्जाना देने का निर्देश दिया था। लक्ष्मी पुरी ने सोशल मीडिया पर गोखले द्वारा दिए गए हानिकारक बयानों के जवाब में मानहानि का मुकदमा दायर किया था।