South Gujarat की चीनी मिलों पर 150 करोड़ रुपये की मजदूरी चोरी का आरोप

Surat सूरत: दक्षिण गुजरात की सहकारी चीनी मिलों पर लगभग 1.5 लाख आदिवासी गन्ना कटाई करने वाले श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करने के आरोप लगे हैं, जिसके कारण उन्हें लगभग 150 करोड़ रुपये का वेतन नुकसान हुआ है। श्रम न्यायालयों में मामले दर्ज करके न्याय पाने का प्रयास करने वाले श्रमिकों को कथित तौर पर उत्पीड़न और काम से वंचित किया जा रहा है।

यह मुद्दा तब तूल पकड़ा जब नवसारी में गंडेवी चीनी मिल पर न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करने के लिए दायर मामलों को वापस लेने के लिए श्रमिकों पर दबाव डालने का आरोप लगा। गुजरात सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 2023 से गन्ना कटाई करने वालों के लिए न्यूनतम मजदूरी 238 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 476 रुपये प्रति टन करने के बावजूद, कई मिलों ने केवल 375 रुपये प्रति टन का भुगतान करना जारी रखा है, जिससे श्रमिकों को काफी नुकसान हो रहा है।

2023 में, गंडेवी चीनी मिल के 16 श्रमिकों ने वेतन विसंगतियों को लेकर नवसारी सरकारी श्रम अधिकारी (जीएलओ) के पास शिकायत दर्ज कराई। जब फैक्ट्री प्रबंधन उनकी शिकायतों का समाधान करने में विफल रहा, तो जीएलओ ने श्रमिकों को सलाह दी कि वे इस मामले को नवसारी के श्रम न्यायालय में ले जाएं। ये मामले 16 मई, 2024 को दायर किए गए थे।

अदालत के फैसले का इंतजार करते हुए, श्रमिकों ने अपनी शिकायतें वापस लेने के लिए फैक्ट्री प्रबंधन से बढ़ते दबाव की सूचना दी। शुरू में, ठेकेदारों ने उन श्रमिकों को काम देना बंद कर दिया, जिन्होंने मामले दर्ज किए थे। बाद में, प्रत्यक्ष दबाव लागू किया गया, जिसमें कुछ श्रमिकों को दूर-दराज के जिलों में स्थानांतरित कर दिया गया। इन परिस्थितियों में, दो श्रमिकों ने अपने मामले वापस ले लिए, जबकि 14 न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। श्रम न्यायालय के न्यायाधीश ने हाल ही में इनमें से सात मामलों को 14 दिसंबर, 2024 को आगामी लोक अदालत में समाधान के लिए सूचीबद्ध किया, कथित तौर पर श्रमिक संघ से परामर्श किए बिना।