सूरत नगर पालिका के ट्रैफिक सर्कल डिवाइडर और स्ट्रीट लाइट पोल, बस स्टैंड पर अवैध विज्ञापन के छोटे-छोटे होर्डिंग लगाए गए

सूरत : सूरत नगर निगम में चुंगी राजस्व बंद होने के बाद नगर पालिका राजस्व के अन्य स्रोत जुटा रही है. संपत्ति कर और विभिन्न करों के बाद नगर पालिका विज्ञापनों से भी अच्छी खासी कमाई कर सकती है। नगर निगम सरकार विज्ञापन से आय बढ़ाने का प्रयास कर रही है लेकिन उसे अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही है. वहीं नगर निगम के बस स्टैंड, ट्रैफिक सर्किल डिवाइडर, स्ट्रीट लाइट पोल सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों पर छोटे-छोटे होर्डिंग्स, बैनर स्टिकर या अवैध विज्ञापन के टेक्स्ट देखे जा रहे हैं. ऐसे लोगों के खिलाफ नगर निगम की कोई कार्रवाई नहीं होने से नगर पालिका के विज्ञापन राजस्व को नुकसान हो रहा है।

सूरत नगर निगम के ट्रैफिक सर्कल, डिवाइडर और अन्य सार्वजनिक संपत्ति के साथ-साथ बस स्टैंड और स्ट्रीट लाइट के खंभे अवैध विज्ञापन के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। विज्ञापन के लिए नगरपालिका की संपत्ति का सबसे बड़ा दुरुपयोग राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है, लेकिन केवल चुनाव के समय या जब कोई बड़ा नेता आ रहा हो। लेकिन तब से इस जगह पर बड़े पैमाने पर व्यापार और धार्मिक विज्ञापन किया जा रहा है, जिससे नगर पालिका की आय को बड़ा झटका लगा है।

अभी स्कूलों में परीक्षा चल रही है और आने वाले दिनों में छुट्टी है, सबसे ज्यादा नगर पालिका की संपत्ति का दुरूपयोग शिक्षण संस्थान कर रहे हैं. दूसरी ओर धार्मिक संस्थाएं भी नगर पालिका की संपत्ति का दुरूपयोग कर वहां धार्मिक कार्यक्रमों के बैनर व पोस्टर लगा रहे हैं। सूरत नगर पालिका को अभी भी बस स्टैंड पर विज्ञापन के लिए एजेंसी नहीं मिलती है, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग नगर पालिका के बस स्टैंड पर अपने संगठन का बड़ा स्टीकर या तख्ती लगाकर बस स्टैंड की सुंदरता को कम कर रहे हैं.

नगर पालिका लाखों रुपए की लागत से डिवाइडर बना रही है, लेकिन अवैध विज्ञापन फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। नगर पालिका के स्ट्रीट लाइट के खंभे सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं।हालांकि इस जगह पर किसी भी तरह का विज्ञापन चिपकाने की मनाही है, शहर में कई लाइट पोल पर छोटे-बड़े विज्ञापन देखे जा रहे हैं। ऐसे होर्डिंग्स, जो नगर पालिका के राजस्व के लिए एक झटका हैं और अवैध रूप से लगाए गए हैं, यातायात के लिए भी एक बाधा बन जाते हैं। ऐसी स्थिति के बावजूद अभी तक ऐसे लोगों के खिलाफ नगर पालिका की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जिससे नगर निगम की संपत्ति पर अवैध विज्ञापन देखने को मिल रहे हैं और इससे शहर की सुंदरता भी कम होती जा रही है।