सूरत में ऑनलाइन नौकरी दिलाने के नाम पर घोटाला उजागर

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। सूरत शहर के डिंडोली में पिछले एक महीने से चल रहे एक अनधिकृत कॉल सेंटर पर पुलिस ने छापेमारी की. पुलिस ने मैनेजर समेत पांच लोगों को गिरफ्तार कर लैपटॉप, मोबाइल, सिम कार्ड, चेक बुक, डेबिट कार्ड व 3.84 लाख की नकदी जब्त की है. डाटा एंट्री फॉर्म भरने का काम ऑनलाइन कराने के बहाने ग्राहकों से ठगी की जा रही थी।

डिंडोली पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापा मारा

जानकारी के अनुसार डिंडोली पुलिस को सूचना मिली थी कि स्वास्तिक विला सोसायटी का प्लॉट नं. 170 और 171 कॉल सेंटर अनाधिकृत तरीके से गुलजार हैं। जानकारी यह भी थी कि कॉल और टैक्स मैसेज कर जबरन वसूली की योजना बनाकर ग्राहकों को बड़े पैमाने पर ठगा जा रहा था। इसलिए पुलिस ने यहां छापेमारी की। यह कॉल सेंटर पिछले एक महीने से राजा प्रभाकर नंदरवार और रामभाई उर्फ ​​दत्ता अंबोरीकर चला रहे थे।

कुल 3.84 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की जाएगी

पुलिस ने घटना स्थल से 23 मोबाइल, 2 लैपटॉप, 2 चार्जर, 2.58 लाख नकद, 10 सिम कार्ड, 16 पासबुक-चेकबुक, 8 डेबिट-क्रेडिट कार्ड बरामद किए और कुल 3.84 लाख रुपये जब्त किए। डिंडोली पुलिस कॉल सेंटर प्रबंधक राजा प्रभाकर नंदरवार (निवासी- स्वास्तिक विला रेजीडेंसी, डिंडोली), कर्मचारी अतुल भानुभाई बोकड़े (निवासी- कल्पना सोसाइटी, गोददरा), गौतम अशोक आमोडे (निवासी- द्वारकेशनगर, लिंबायत), सुमित उर्फ ​​स्मित भगवान चौधरी (निवासी- कल्पना रोहाउस, गोददरा) और कल्पेश भरत नाई (निवास- महाप्रभुनगर, लिंबायत) को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने एक अन्य प्रबंधक रामभाई उर्फ ​​दत्ता अंबोरीकर (निवास- रॉयल स्टार, डिंडोली) को वांछित घोषित कर दिया।

डाटा एंट्री फॉर्म भरकर हर महीने 21,450 रुपये कमाने का लालच

आरोपी घर पर जेनक्राफ्ट सॉल्यूशंस नाम के पोर्टल से फॉर्म भरने का डाटा एंट्री का काम कराने के बहाने ग्राहकों से रंगदारी वसूल करता था। वे Quicker.com नाम की एक ऑनलाइन डेटाबेस वेबसाइट से ग्राहकों के मोबाइल नंबर खरीदते थे। बाद में कॉल सेंटर के कर्मचारी ग्राहकों को अलग-अलग सिम कार्ड से कॉल या मैसेज कर फॉर्म भरने का डाटा एंट्री का काम दिलाने की बात कहकर लुभाते थे। वे एक योजना दे रहे थे कि यदि ग्राहक काम करने के लिए तैयार है, तो उन्हें छह दिनों के भीतर 95 प्रतिशत सटीकता के साथ 650 फॉर्म जमा करने के लिए 21,450 रुपये का पारिश्रमिक मिलेगा।

काम पूरा नहीं होने पर पुलिस ने रुपये देने की धमकी दी। 6,600 दंड के रूप में

यह भी निर्धारित किया गया था कि अगर 6 दिनों के भीतर फॉर्म 95 प्रतिशत सटीकता के साथ पूरा नहीं किया जाता है, तो कंपनी को 6,600 रुपये का पोर्टल उपयोग शुल्क देना होगा। पैसे न देने पर ग्राहकों को पुलिस कार्रवाई की धमकी भी दी गई। इस तरह वे ग्राहकों को धमकाकर डमी खातों में पैसे जमा करा देते थे।