रेप मामले में सजा निलंबित करने की मांग वाली आसाराम बापू की याचिका पर गुजरात सरकार को SC का नोटिस

New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गुजरात सरकार को स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम बापू द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें बलात्कार के एक मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा उन्हें दी गई आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने की मांग की गई है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और अरविंद कुमार की बेंच ने तीन सप्ताह के भीतर सरकार से जवाब मांगा और कहा कि वह केवल इस बात की जांच करेगी कि क्या आसाराम को जेल से अंतरिम रिहाई की अनुमति देने के लिए चिकित्सा कारण हैं।

पीठ ने कहा, "हम नोटिस जारी करेंगे, लेकिन हम केवल चिकित्सा स्थितियों पर विचार करेंगे।" आसाराम की ओर से पेश हुए वकील ने पीठ को बताया कि वह गंभीर चिकित्सा बीमारियों से पीड़ित है और जेल से उसकी अंतरिम रिहाई की मांग करता है।

वकील ने कहा, "उसके पास कई रुकावटें हैं। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि सर्दियों में, उसे तापमान नियंत्रित कमरे में रखना चाहिए अन्यथा वह मर जाएगा।" हालांकि, पीठ ने पहले कहा कि उसने इलाज से इनकार कर दिया और वह अपनी पसंद का अस्पताल चाहता था।

जनवरी 2023 में गुजरात के गांधीनगर की एक सत्र अदालत ने सूरत आश्रम में 2013 में एक महिला शिष्या के साथ बलात्कार के मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के विभिन्न प्रावधानों के तहत आसाराम को दोषी ठहराया। अगस्त में, निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई करते हुए, गुजरात उच्च न्यायालय ने उसकी आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद, आसाराम ने जेल से रिहाई के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया। (एएनआई)