सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार पीड़िता की गर्भपात याचिका को स्थगित करने के लिए गुजरात HC को लगाई फटकार

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार की विशेष सुनवाई में एक बलात्कार पीड़िता की 27 सप्ताह की गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की याचिका पर निर्णय लेने में देरी पर गुजरात उच्च न्यायालय को फटकार लगाई। महिला ने 7 अगस्त को गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और अपने 26 सप्ताह के भ्रूण का गर्भपात कराने की अनुमति मांगी थी। अदालत ने 8 अगस्त को उनके स्वास्थ्य का पता लगाने के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया।

बोर्ड ने अगले दिन अपनी रिपोर्ट सौंपी. हालाँकि इसे 11 अगस्त को रिकॉर्ड पर लिया गया था, लेकिन मामले को 12 दिन बाद 23 अगस्त को सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया था।

अदालत ने मामले को 17 अगस्त को सूचीबद्ध करने को भी खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने टिप्पणी की कि ऐसे मामलों में कुछ तात्कालिकता होनी चाहिए, उच्च न्यायालय द्वारा मामले को 12 बजे तक स्थगित करने के कारण बहुमूल्य समय बर्बाद हुआ। सुरक्षित गर्भपात के लिए उसकी याचिका का समर्थन करने वाली मेडिकल रिपोर्ट के बावजूद कई दिन बीत गए।

पीठ ने कहा, ''ऐसे मामलों में तात्कालिकता की भावना होनी चाहिए न कि उदासीन रवैया... इसे सामान्य मामले की तरह स्थगित करते हुए, हमें ये टिप्पणी करने के लिए खेद है।'' पीठ ने मेडिकल बोर्ड को रविवार शाम तक नई मेडिकल रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। “इसे सोमवार को इस अदालत के समक्ष रखा जाएगा। इस मामले को पहले आइटम के रूप में सोमवार को सूचीबद्ध करें, ”यह कहा।