बैटरी चालित दोपहिया वाहन खरीदने के लिए श्रमिकों को पूर्वव्यापी सब्सिडी

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। कोरोना काल में गुजरात सरकार ने भारत सरकार के गो-ग्रीन मिशन के तहत एक विशेष योजना लागू की, ताकि औद्योगिक कामगार अपने निजी दोपहिया वाहनों से यात्रा कर सकें. जिसके तहत सरकार ने मजदूरों द्वारा 1 अप्रैल 2022 या उसके बाद खरीदे गए बैटरी से चलने वाले दोपहिया वाहनों पर भी सब्सिडी देने का फैसला किया है.

गो-ग्रीन श्रमिक योजना को कोविड-19 महामारी के दौरान श्रमिकों के परिवहन की समस्या के कारण 1 मई 2021 से लागू किया गया था। इसके तहत ई-व्हीलर खरीदने वाले कर्मचारी को खरीद मूल्य, आरटीओ टैक्स और शुल्क के अलावा 30,000 रुपये की एकमुश्त सब्सिडी मिलती है। लेकिन, यह एक पूर्व शर्त थी कि सब्सिडी के लिए बैटरी चालित वाहन गुजरात माध्यमिक ऊर्जा विकास एजेंसी- GEDA और भारत सरकार के FAMA-2 के तहत मान्यता प्राप्त होना चाहिए। 31 मार्च 2022 को GEDA की समाप्ति के बाद ऐसे वाहनों की सब्सिडी को निलंबित कर दिया गया था।