जीएसटी वार्षिक रिटर्न का विलंब शुल्क कम कर व्यापारियों को राहत

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। वार्षिक रिटर्न दाखिल करने में विफल रहने वाले व्यापारियों के लिए अधिकतम जुर्माना राशि बढ़ाकर 20 हजार कर दी गई है। हालांकि, इस छूट का लाभ उठाने से पहले व्यापारियों को 30 जून तक रिटर्न दाखिल करना होगा।

जीएसटी विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कुछ व्यापारी कोरोना काल में अपना सालाना रिटर्न नहीं भर सके. नतीजतन, एक संभावना थी कि उसे एक बड़ा जुर्माना देना होगा। GST कानून के अनुसार, GST वार्षिक रिटर्न देर से फाइल करने वालों को प्रतिदिन 200 रुपये का जुर्माना प्रदान किया गया है। तो यह खिलौना बहुत बड़ा हो जाता था। जिससे व्यापारी परेशान रहे। जिसमें राहत दी गई है। जिन व्यापारियों ने वित्त वर्ष 2017-19 से 2022-23 तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है, वे भी इस राहत का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना में अधिकतम जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 20 हजार कर दिया गया है। इसके अलावा कंपोजीशन स्कीम में शामिल व्यापारियों को 500 रुपये तक जुर्माना देकर राहत मिल सकती है.

कर सलाहकार नारायण शर्मा ने बताया कि अधिसूचना संख्या 7/2023 के अनुसार वार्षिक रिटर्न दाखिल करने में विफल रहने वाले व्यापारियों पर अधिकतम जुर्माना बढ़ाकर 20 हजार कर दिया गया है. वहीं कंपोजीशन स्कीम में देर से रिटर्न भरने वाले व्यापारियों को 500 रुपये का भुगतान कर लेट फीस में राहत मिल सकती है।ध्यान रहे कि कई व्यापारी कोरोना काल में रिटर्न फाइल नहीं कर पाए थे, ऐसे में उन पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है, व्यापारियों द्वारा कई बार पेश भी किया जा चुका है और सीए भी किया जा चुका है।