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Gandhinagar गांधीनगर: रियर एडमिरल श्रीतनु गुरु, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग गुजरात दमन और दीव नेवल एरिया, ने गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से शिष्टाचार मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने भारतीय नौसेना में उनकी शानदार सेवा की तारीफ की और उनके साथ समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की।
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजीव कुमार भी इस मौके पर मौजूद थे। इस बीच, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के ग्रामीण इलाकों में गुजरात ग्रामीण आवास बोर्ड की आवास योजनाओं के लाभार्थियों के व्यापक हित में एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला लिया है।
इस फैसले के अनुसार, ग्रामीण इलाकों में जो लाभार्थी पूरी मूल राशि चुकाना चाहते हैं, लेकिन मासिक दो प्रतिशत पेनाल्टी ब्याज नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें राहत दी जाएगी। ऐसे लाभार्थियों के अनुरोध पर, मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए हैं कि जो लोग 6 महीने के अंदर पूरी बकाया मूल राशि चुका देंगे, उन्हें एक बार की ब्याज माफी योजना के तहत 2% पेनाल्टी ब्याज की वसूली से छूट दी जाएगी। इस फैसले से लगभग 9,029 ग्रामीण परिवारों को फायदा होगा, जिन्हें लगभग 154 करोड़ रुपये की बड़ी पेनाल्टी ब्याज राशि से राहत मिलेगी।
इसके अलावा, इन ग्रामीण परिवारों को घरों का मालिकाना हक मिलेगा, जिससे वे सही मायने में घर के मालिक बन जाएंगे, एक विज्ञप्ति में कहा गया है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर जरूरतमंद नागरिक को अपना घर देने का सपना मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के इस जन-केंद्रित फैसले से राज्य के ग्रामीण परिवारों के लिए पूरा होगा। गुजरात आवास बोर्ड 1 मई 1960 को बॉम्बे राज्य और बॉम्बे आवास बोर्ड के बंटवारे और सौराष्ट्र आवास बोर्ड को शामिल करने के परिणामस्वरूप, गुजरात आवास बोर्ड अधिनियम, 1961 के अनुसार अस्तित्व में आया। गुजरात स्लम क्लीयरेंस बोर्ड को 1/04/2007 से स्लम सेल के रूप में मिला दिया गया था। अहमदाबाद में प्रधान कार्यालय के अलावा, GHB के पूरे गुजरात में कई अन्य कार्यालय हैं।
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