Rajkot Fire Tragedy: Gujarat HC ने नगर निगम प्रमुख के खिलाफ 'निष्क्रियता' के लिए राज्य सरकार की खिंचाई की

Ahmedabad: Gujarat HC की एक विशेष पीठ ने गुरुवार को एक बार फिर राज्य सरकार को राजकोट में आग त्रासदी को रोकने में नगर निगम आयुक्तों जैसे वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करने के लिए फटकार लगाई, जिसमें एक लोकप्रिय गेमिंग जोन में कई बच्चों सहित 27 लोगों की मौत हो गई थी, जिसे अधिकारियों की नाक के नीचे अपेक्षित मंजूरी के बिना चलाया जा रहा था।

न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ ने Rajkot municipal Corporation's (RMC) के वकील से जानना चाहा कि "नगर निगम आयुक्तों की जवाबदेही का क्या हुआ...गेमिंग जोन शुरू होने के समय पहले आयुक्त का हलफनामा क्या है? उनका स्पष्टीकरण क्या है...अग्निशमन विभाग द्वारा कोई आवधिक जांच नहीं की गई...उन्हें निलंबित क्यों नहीं किया गया?"

न्यायमूर्ति वैष्णव ने मौखिक रूप से आगे कहा कि "ज़िम्मेदारी शीर्ष पर है। आयुक्तों को निलंबित क्यों नहीं किया गया? अब यह बात रिकॉर्ड में आ गई है कि आप एक मंच से दूसरे मंच पर जाकर खेल रहे हैं...अग्निशमन विभाग, टीडीओ (तालुका विकास अधिकारी), आयुक्त, फिर नगर नियोजन...आप ये खेल खेलते रहते हैं।"

जब यह बात रिकॉर्ड के ज़रिए अदालत के संज्ञान में आई कि निगम अधिकारियों को अवैध संरचना के बारे में पता था और जून 2023 में इसके ध्वस्तीकरण के लिए नोटिस जारी किया गया था, तो न्यायमूर्ति वैष्णव ने टिप्पणी की, "जो कुछ हुआ उसके बाद 8 जून को जारी किया गया ध्वस्तीकरण आदेश...28 लोगों की जान जाने तक शांत रहा। एक साल तक आपने कुछ नहीं किया। आपको इन बच्चों की हत्या का भुगतान क्यों नहीं करना चाहिए?"

आरएमसी के वकील ने जवाब दिया कि आयुक्त कार्यालय को इन घटनाक्रमों की जानकारी नहीं थी और कथित तौर पर उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी गई थी।

इस बीच, राज्य सरकार ने विशेष जांच दल (एसटीआई) की अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट भी पेश की, जिसमें आरएमसी, पुलिस और सड़क एवं भवन विभाग की ओर से गंभीर लापरवाही की ओर इशारा किया गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि संबंधित पुलिस निरीक्षकों ने चेकलिस्ट की जांच किए बिना ही गुजरात पुलिस अधिनियम के तहत गेमिंग जोन को परफॉरमेंस लाइसेंस दे दिया। निरीक्षकों ने फायर एनओसी की जांच नहीं की। रिपोर्ट में कहा गया है, "स्थानीय स्तर पर पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जाने की जांच किए बिना ही लाइसेंस दे दिया गया।" इसी तरह, इसमें आरएमसी के टाउन प्लानिंग और फायर डिपार्टमेंट पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। एसआईटी ने पाया है कि गेम जोन अवैध रूप से निर्माण पर चल रहा था, जिसके लिए कोई अनुमति नहीं दी गई थी, फिर भी संबंधित अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की।