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Gujarat गांधीनगर: गुजरात के सीएमओ के बयान के अनुसार, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों ने युवा उद्यमियों को बहुत प्रोत्साहित किया है, जिससे वैश्विक और साथ ही छोटे, सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों का विकास हुआ है।
गांधीनगर में 'उद्योग शैक्षिक सम्मान कार्यक्रम' में अपने संबोधन के दौरान, मुख्यमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारतीय उद्योगों द्वारा निर्मित उत्पादों को दुनिया भर के देशों में निर्यात किया जा रहा है। यहां तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश भी अब भारतीय उत्पादों का आयात और उपयोग कर रहे हैं, जिससे प्रधानमंत्री के "मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड" के दृष्टिकोण को साकार किया जा रहा है।
इस अवसर पर उद्योग मंत्री श्री बलवंतसिंह राजपूत, उद्योग राज्य मंत्री हर्ष संघवी और लघु उद्योग राज्य मंत्री जगदीश विश्वकर्मा मौजूद थे। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के तहत 8,300 से अधिक उद्यमियों को 3,630 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भरूच, पोरबंदर और बनासकांठा के जीआईडीसी क्षेत्रों में विभिन्न बुनियादी सुविधाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया। उन्होंने साणंद जीआईडीसी 2.0 में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए धन भी आवंटित किया और विभिन्न उद्योग परिषदों का शुभारंभ किया।
मुख्यमंत्री ने गुणवत्ता रथ को हरी झंडी दिखाई, जो 50 दिनों तक गुजरात के सभी जिलों में यात्रा करेगा और व्यवसायों में गुणवत्ता बढ़ाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए छोटे और बड़े उद्योगों का दौरा करेगा। उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में बोलते हुए, मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि जब गुजरात और भारत के उद्योग वैश्विक बाजार के लिए उत्पाद बनाते हैं, तो उनकी गुणवत्ता उच्चतम मानक की होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि गुजरात पिछले चार वर्षों से स्टार्टअप क्षेत्र में देश में पहले स्थान पर है। इसके अलावा, गुजरात में महिला उद्यमियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वर्तमान में गुजरात राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 8.3 प्रतिशत का योगदान देता है और 2030 तक इसे बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने के लिए उद्यमियों को राज्य सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित गुजरात के माध्यम से विकसित भारत के विजन को पूरा करने के लिए जिस तरह राज्य सरकार किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराती है, उसी तरह भविष्य में उद्योगों को हरित ऊर्जा और सौर ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।
उद्योग मंत्री बलवंतसिंह राजपूत ने अपने संबोधन में उल्लेख किया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तैयार की गई उद्योग-अनुकूल नीतियों के कारण गुजरात औद्योगिक क्षेत्र में एक आदर्श राज्य के रूप में उभरा है।
इन नीतियों के परिणामस्वरूप, पिछले दो वर्षों में गुजरात में छोटे उद्यमियों की संख्या 13 लाख से बढ़कर 20 लाख हो गई है। आज, गुजरात भारत के कुल निर्यात में 33 प्रतिशत का योगदान देता है और दुनिया की शीर्ष 500 कंपनियों में से 100 ने राज्य में निवेश किया है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। नतीजतन, फास्ट-ट्रैक सिस्टम विकसित किए गए हैं, जिससे गुजरात में निवेश करने वाले उद्योगों के लिए छह दिनों के भीतर भूमि आवंटन और 60 दिनों के भीतर भूमिपूजन समारोह की अनुमति मिलती है। उन्होंने राज्य के छोटे उद्यमियों से क्लस्टर बनाने और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिए सामान्य सुविधाओं का उपयोग करने का आग्रह किया।
उद्योग राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने उद्यमियों को बधाई देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में गुजरात लाखों युवाओं के सपनों को पूरा करने वाला राज्य बन गया है। कई उद्यमियों ने नए व्यवसाय शुरू किए हैं, जिससे लाखों परिवारों को रोजगार मिला है और उनके सपनों को साकार करने में मदद मिली है। आज औद्योगिक क्षेत्र पुरुषों तक सीमित नहीं रह गया है। विभिन्न उद्योग-केंद्रित योजनाओं के कार्यान्वयन के कारण, महिलाएं भी व्यवसाय की अगुआ बन रही हैं, अपने परिवारों का समर्थन कर रही हैं और आत्मनिर्भरता हासिल कर रही हैं। उद्योग विभाग उद्यमियों की चिंताओं और चुनौतियों को समझने और उनका समाधान करने के लिए नए विचारों के साथ काम कर रहा है। लघु उद्योग राज्य मंत्री जगदीश विश्वकर्मा ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर और अग्रणी निर्यातक बनाने के लिए विनिर्माण, सेवाओं और उत्पादों में उच्च गुणवत्ता बनाए रखना महत्वपूर्ण है।
प्रधानमंत्री ने भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। गुजरात ने एक क्षेत्र-विशिष्ट औद्योगिक पार्क घोषित किया है और औद्योगिक क्षेत्र में गुणवत्ता को एक आवश्यक कारक बनाते हुए विभिन्न औद्योगिक नीतियों को लागू किया है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, गुजरात 21 से अधिक नीतियों के साथ एक अग्रणी राज्य बन गया है।
(एएनआई)
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