राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों से राजनीतिक प्रतिनिधित्व ख़त्म कर दिया जाएगा

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। राज्य सरकार द्वारा सरकारी विश्वविद्यालयों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. गुजरात सरकार सरकारी विश्वविद्यालयों से राजनीतिक प्रतिनिधित्व खत्म करने के लिए एक अहम फैसला लेने जा रही है। सरकार यूनिवर्सिटी से सीनेट और सिंडिकेट को खत्म करने जा रही है. इसके लिए गुजरात सरकार कॉमन यूनिवर्सिटी एक्ट लाएगी।

इसके लिए कॉमन यूनिवर्सिटीज एक्ट बिल विधानसभा के अगले मानसून सत्र में पेश किया जाएगा. कॉमन यूनिवर्सिटीज एक्ट के तहत सीनेट और सिंडीकेट की जगह प्रबंधन बोर्ड अस्तित्व में आएगा। इस बिल के आने से विभिन्न विश्वविद्यालयों के अपने अधिनियम और नियम खत्म हो जायेंगे.

सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में एक समान पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली होगी। सामान्य विश्वविद्यालय अधिनियम प्रवेश, परीक्षा और डिग्री में एकरूपता लाएगा। विभिन्न विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता ख़त्म हो जायेगी और सरकार नियंत्रण में आ जायेगी। सामान्य विश्वविद्यालय अधिनियम विभिन्न विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक और वित्तीय स्वायत्तता को समाप्त कर देगा।

कॉमन यूनिवर्सिटीज एक्ट के बाद चांसलर का कार्यकाल 3 की बजाय 5 साल का हो जाएगा और चांसलर दोबारा नहीं बनेगा। कॉमन यूनिवर्सिटीज एक्ट लागू होने से प्रोफेसरों या अन्य स्टाफ की भर्ती एक ही स्रोत से होगी और यूनिवर्सिटी की मनमानी पर लगाम लगेगी.