गांधीनगर चुनाव से पहले सियासत तेज, BJP ने कांग्रेस को घेरा

गांधीनगर: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने गुरुवार को गांधीनगर नगर निगम (GMC) के आगामी चुनावों के लिए कांग्रेस के घोषणापत्र में किए गए कई वादों की व्यावहारिकता पर सवाल उठाए। पार्टी का तर्क है कि कई प्रस्ताव नगर निकाय के अधिकार क्षेत्र और वित्तीय क्षमता से बाहर हैं।

कांग्रेस के घोषणापत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए, BJP के मुख्य प्रवक्ता अनिल पटेल ने कहा कि विपक्षी पार्टी द्वारा उठाए गए कई मुद्दे नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। GMC के बजट का ज़िक्र करते हुए - जो उनके अनुसार लगभग 1,500 करोड़ रुपये से 1,700 करोड़ रुपये के बीच है - पटेल ने इन वादों को व्यावहारिक मानने पर सवाल उठाया।

पटेल ने पूछा, "कांग्रेस किस मुंह से युवाओं के लिए 10,000 नौकरियां पैदा करने की बात कर रही है, जबकि उस नगर निगम में कुल मिलाकर 10,000 कर्मचारी भी नहीं हैं?" उन्होंने सवाल किया कि क्या निगम के पास उपलब्ध संसाधनों के भीतर इन आश्वासनों को लागू किया जा सकता है।

उन्होंने भ्रष्टाचार के प्रति "ज़ीरो टॉलरेंस" (बिल्कुल बर्दाश्त न करने) का वादा करने के लिए भी कांग्रेस की आलोचना की और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकारी खर्च में होने वाली लीकेज (धन की बर्बादी) संबंधी टिप्पणियों का ज़िक्र किया।

गांधीनगर शहर BJP अध्यक्ष आशीषकुमार दवे ने कहा कि जब से BJP सत्ता में आई है, निगम ने बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सुविधाओं के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है।

उन्होंने शहर में विकसित की गई सुविधाओं में स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवा, स्कूलों, सड़कों, योग केंद्रों और पुस्तकालयों में सुधार का ज़िक्र किया।

दवे ने बताया कि गांधीनगर में 72 से ज़्यादा स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड हैं और कुछ मॉडल स्कूलों में AI-आधारित शिक्षा सुविधाएं मौजूद हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि गांधीनगर के सांसद अमित शाह से प्रेरित होकर शहर में 10 लाख से ज़्यादा पेड़ लगाए गए हैं।

BJP की यह प्रतिक्रिया गुजरात कांग्रेस द्वारा GMC चुनावों के लिए अपना "कांग्रेस कमिटमेंट" घोषणापत्र जारी करने के बाद आई है।

इस घोषणापत्र को गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा, कांग्रेस विधायक दल के नेता तुषार चौधरी, AICC सचिव और गुजरात की सह-प्रभारी सुभाषिनी यादव तथा पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में जारी किया गया। GMC चुनाव में 11 वार्डों की 44 सीटों के लिए वोटिंग 11 अक्टूबर को होगी और वोटों की गिनती 13 अक्टूबर को की जाएगी।

कांग्रेस ने अपने मुख्य वादों में कहा है कि जिन इलाकों में बुनियादी सुविधाएं ठीक से नहीं हैं, वहां के निवासियों को टैक्स नहीं देना होगा।

पार्टी ने कम आय वाले परिवारों के मुखिया के लिए 2 लाख रुपये का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर देने का भी प्रस्ताव रखा है।

अन्य वादों में कॉरपोरेशन में फिक्स्ड-पे, कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग सिस्टम को खत्म करना और 10,000 युवाओं के लिए रोजगार के मौके पैदा करना शामिल है।

घोषणापत्र में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधाओं को बढ़ाने का भी प्रस्ताव है, जिसमें हर वार्ड में महिलाओं के लिए चार "पिंक व्हील्स" सिटी बसें, महिलाओं के लिए प्रॉपर्टी टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट, और गांधीनगर को युवाओं पर केंद्रित "Gen-Z शहर" के तौर पर विकसित करने के उपाय शामिल हैं, जहां खेल, जिम, लाइब्रेरी और सांस्कृतिक गतिविधियों की सुविधाएं हों।

कांग्रेस ने वार्ड-स्तर पर पब्लिक ऑडिट कमेटियां बनाने और भ्रष्टाचार के खिलाफ ज़ीरो-टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का भी वादा किया है।

कांग्रेस का यह घोषणापत्र ऐसे समय में आया है जब 11 अक्टूबर को होने वाले सिविक चुनाव के लिए प्रचार जोर पकड़ रहा है, जिसमें पार्टियां 44 सदस्यों वाली कॉरपोरेशन के लिए चुनाव लड़ रही हैं।

2021 के चुनाव में BJP ने 41 सीटें जीती थीं, जबकि कांग्रेस को दो सीटें और आम आदमी पार्टी (AAP) को एक सीट मिली थी।