पुलिस ग्रेड-पे मामला, हलफनामे की प्रक्रिया से बाहर करने के लिए वित्त विभाग से पेशकश : गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी

गुजरात। सूरत शहर के गृह विभाग द्वारा ग्रेड-पे मुद्दे को लेकर एक घोषणा की गई थी। ग्रेड-पे के मुद्दे पर पुलिस विभाग में भारी असंतोष के कारण गृह विभाग ने आखिरकार पैकेज की घोषणा की, लेकिन हलफनामे का मुद्दा पुलिस विभाग के लिए आंतरिक असंतोष बढ़ा रहा था। इस बीच, गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी आज कहा कि उन्होंने पुलिस विभाग को हलफनामे की प्रक्रिया से बाहर रखने के लिए वित्त विभाग को सौंप दिया है, उम्मीद है कि वे इसे मंजूरी देंगे।

वहीं दूसरी ओर जब भी ग्रेड-पेनी या वेतन वृद्धि का सवाल होता है, तो सरकार के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को एक एफिडेविट देना होता है, लेकिन पुलिस विभाग को एक एफिडेविट नहीं देना पड़ता है। यह पहला मौका है जब पुलिस विभाग को गृह विभाग की प्रक्रिया में अब तक एफिडेविट दाखिल करना पड़ा है। इस प्रक्रिया को लेकर पुलिस कर्मियों में भी बड़बड़ाहट देखने को मिली।

गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि हर विभाग के पास इस प्रकार की एफिडेविट प्रक्रिया है। लंबी चर्चा के बाद पहली बार गृह विभाग में भी इस तरह के एफिडेविट पर कार्रवाई हुई है।

हालांकि इस मसले पर वित्त विभाग को फैसला लेना है। हमने वित्त विभाग को सुझाव दिया है कि पुलिस विभाग को एफिडेविट की इस प्रक्रिया से दूर रखा जाए। वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित होने पर शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं है। मुझे आशा है कि वित्त विभाग हमारे द्वारा की गई प्रस्तुति को स्वीकार करेगा।