मेधा पाटकर हमला मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल सक्सेना की याचिका खारिज

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पी एम गोस्वामी ने मेधा पाटकर के खिलाफ मामला वापस लेने की दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना की याचिका को खारिज कर दिया है, नर्मदा में शामिल मेधा पाटकर पर हमले के निंदनीय मामले में अभियोजक मेधा पाटकर ने अपना जवाब पेश किया है गांधी आश्रम में बचाओ आंदोलन। मेधा पाटकर की ओर से दिल्ली के उपराज्यपाल के आवेदन का पुरजोर विरोध किया और उनकी मांग को खारिज करने का अनुरोध किया.

दिल्ली एल-जी ने 1 मार्च को एक मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष दायर एक याचिका में उनके खिलाफ एनसीटी दिल्ली के एलजी के कार्यालय को संभालने तक मुकदमे पर रोक लगाने की मांग की थी। उन्होंने तर्क दिया कि संविधान किसी राज्य के राष्ट्रपति, राज्यपाल या प्रधान मंत्री को उन शक्तियों या कर्तव्यों के प्रयोग के लिए किसी भी अदालत के प्रति उत्तरदायी नहीं होने की अनुमति देकर प्रतिरक्षा प्रदान करता है। राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है और लेफ्टिनेंट गवर्नरों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

क्या है पूरा मामला?

इस मामले का विवरण यह है कि दंगों के बाद गांधी आश्रम में नर्मदा बचाओ आंदोलन के तहत एक स्वयंसेवी संस्था के निमंत्रण पर आई मेधा पाटकर पर 7 अप्रैल 2002 को भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने हमला किया था. मेधा पाटकर ने साबरमती थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले में पुलिस ने रोहित पटेल, अमित ठाकर, अमित शाह (पूर्व मेयर) सहित अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की थी. इस मामले में आखिरकार आरोपी ने मेधा पाटकर से जिरह पूरी की.