स्ट्रीट लाइट के नाम पर सुधार करने वाली एजेंसी को 50 करोड़ का भुगतान

राजकोट, : नगर निगम क्षेत्रों में जनोपयोगी कार्यों में स्ट्रीट लाइट की सेवा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। 2016 से, राज्य की सभी नगर पालिकाओं में संचालित स्ट्रीटलाइट सेवा को अधिक प्रभावी बनाने और बिजली के बिल को कम करने के लिए 40 वाट के बिजली के उपकरणों को 18 वाट की एलईडी लाइटों से बदलने का ठेका दिल्ली की एक कंपनी ईईएसएल को दिया गया था। लेकिन अधिकांश सुधारों में ऐसी स्ट्रीट लाइटें लगाने के बाद अंधेरे की शिकायतें मिलीं क्योंकि कंपनी कई जगहों पर उनका ठीक से रखरखाव करने में विफल रही। नतीजतन, नगर निगम क्षेत्रों में कंपनी के ठेके रद्द कर दिए गए। हालांकि, नगर विकास विभाग द्वारा पिछले वर्ष के अनुदान से 50 करोड़ 24 लाख रुपये की राशि काट कर कंपनी को भुगतान किये जाने से नगर पालिका के अधिकारियों में व्यापक असंतोष था.

राज्य के नगर निगम क्षेत्रों में आधुनिक विद्युतीकरण के नाम पर सात साल पहले जब एलईडी स्ट्रीट लाइट का ठेका दिल्ली बे ईईएसएल कंपनी को सौंपा गया था, तो शुरू से ही लगी स्ट्रीट लाइटों के खिलाफ कम रोशनी की शिकायतें आ रही थीं. नगर निगम क्षेत्र के हाईवे पर लगी 18 वाट की इस स्ट्रीट लाइट को जलाने के बाद इसके रखरखाव की जिम्मेदारी भी कंपनी को सौंपी गई, लेकिन कई जगह स्ट्रीट लाइट लगाने के बाद बिजली गुल होने लगी. खराब कारीगरी के कारण स्ट्रीट लाइटें बुझ गईं या बंद भी हो गईं। बरसात के दिनों में कई इलाकों में लोगों को अंधेरे में सड़क पार करने में परेशानी होती थी। ऐसे में अनुबंध के मुताबिक स्ट्रीट लाइट बदलने की जिम्मेदारी कंपनी की होने के बावजूद समय पर उसकी मरम्मत नहीं की जाती है. भले ही स्ट्रीट लाइटों की बॉडी फिटिंग में खामियां दिखाई दे रही थीं, लेकिन नगर पालिकाएं इसका खामियाजा भुगतती रहीं और एक-दूसरे पर दोष मढ़ती रहीं। राज्य भर की नगर पालिकाओं की शिकायतों के बाद दिल्ली की कंपनी के खिलाफ कई नगर पालिकाओं ने टूट पड़े और 7 साल का करार रद्द कर दिया, काम अधूरे रह गए, स्ट्रीट लाइटों के आधुनिकीकरण के नाम पर ठगे जाने का अहसास दिल्ली की कंपनी ने किया अधिसूचित किया गया था। लेकिन हाल ही में राज्य के शहरी विकास विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए जारी 3.79 करोड़ रुपये के अनुदान में से नगर पालिका के अधिकारियों में असंतोष का पुनरुत्थान हुआ, जिन्होंने 140 नगर पालिकाओं को देय राशि में से 50 करोड़ 24 लाख रुपये की कटौती की। और इसका भुगतान दिल्ली की ईईएसएल कंपनी को कर दिया। सौराष्ट्र के आठ जिलों में 38 सुधारों के अनुदान में से रु. दिल्ली स्थित कंपनी को 16 करोड़ 79 लाख जैसी राशि काट कर भुगतान कर दिया गया है। क्या कारण हैं कि एक कंपनी जिसने सुधारों को ब्लैकबॉल किया है उसे इतनी बड़ी राशि का भुगतान किया गया होगा? ऐसा सवाल उठाया गया है।