भूमि एवं भवन का बाजार मूल्य निर्धारित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जाएगा

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। दस्तावेज पंजीयन अधिनियम-1958 की धारा-31 के तहत जिसमें सम्पत्ति का बाजार मूल्य स्टाम्प में निर्धारित किया जाना है, बुधवार 15 मार्च से मैनुअल के स्थान पर केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किये जायेंगे। यह आदेश राज्य के मुख्य निरीक्षक निबंधन कार्यालय ने मंगलवार शाम को जारी किया, जहां आवेदकों को स्टांप शुल्क निर्धारण प्रणाली के तहत उप समाहर्ताओं के कार्यालयों में जाने के झंझट से मुक्ति मिलेगी, लेकिन इसे अनिवार्य भी कर दिया जायेगा. निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन का निपटान करने के लिए।

निबंधन सर जानू देवन के हस्ताक्षर से मंगलवार की शाम सभी डिप्टी कलेक्टरों को स्टांप ड्यूटी लगाने का आदेश दिया गया है. जिसमें दिनांक 4 मार्च 2023 से iRCMS पोर्टल पर लाइव होने वाले मॉड्यूल पर धारा-31 के तहत आवेदन 15 मार्च, बुधवार से ही ऑनलाइन स्वीकार करने को कहा गया है. यह निर्णय स्वचालित रूप से मैन्युअल एप्लिकेशन को बंद कर देगा। आवेदन प्राप्त होने के दो दिन के भीतर उपजिलाधिकारी को आवेदन स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करना होगा। अस्वीकृति के मामले में, कारण भी दर्शाने होंगे! आवेदन प्राप्त होने के बाद अधिनिर्णय शुल्क का चालान भी बनाना होगा। स्वीकृत आवेदन के मामले में, संपत्ति के मूल्यांकन का निर्णय केवल 10 दिनों के भीतर किया जाना है।

उल्लेखनीय है कि इस निर्णय से आवेदकों को मूल्यांकन के लिए डिप्टी कलेक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा और निर्धारित समय में आवेदन का निस्तारण किया जा सकेगा.