आंगनबाड़ियों में डिजिटल शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए अब 4 करोड़ रुपये का प्रावधान

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। आंगनबाड़ी में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पूर्व प्राथमिक शिक्षा देने के लिए सरकार ने आवश्यक उपकरण और डिजिटल शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए बजट में 4 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए कुल 6064 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

गंगा स्वरूप योजना के तहत विधवा बहनों को आर्थिक रूप से मदद करने और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कोई भी पात्र बहन इस योजना में सहायता से वंचित न रहे इसके लिए संतृप्ति दृष्टिकोण का पालन किया जा रहा है। इस योजना के लिए 1897 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही पूरक पोषाहार योजना के तहत 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को आंगनबाड़ियों में गर्म नाश्ता और भोजन तथा बच्चों, किशोरों और गर्भवती माताओं को घर ले जाने के लिए राशन की व्यवस्था के लिए 1452 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. पूर्णा योजना में 15 से 18 वर्ष की बालिकाओं को पोषाहार उपलब्ध कराने हेतु 399 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है.