आंकड़ों से पता चलता है कि गुजरात के छह जिलों में जैविक खेती का कोई खरीदार नहीं

अहमदाबाद: पूरे भारत में जैविक खेती का विस्तार करने के केंद्र सरकार के प्रयासों के बावजूद, ऐसी तकनीक को गुजरात में कोई समर्थन नहीं मिला है। आंकड़ों से पता चलता है कि जैविक खेती के तहत भूमि छह वर्षों में एक इंच भी नहीं बढ़ी है।

सरकार हर साल जैविक खेती के लिए बजट की घोषणा तो करती है लेकिन राज्य के किसानों को प्रेरित करने में विफल रहती है. गुजरात में, लगभग 960,000 हेक्टेयर में खेती की जाती है, जिसमें से केवल 32,092.51 हेक्टेयर में जैविक खेती की जाती है।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2014-2015 में जैविक खेती 30,092 हेक्टेयर में फैली, और 2015-2016 में इसमें 2,000 हेक्टेयर का विस्तार हुआ। उसके बाद, 2016 से 2022 तक, जैविक खेती की भूमि में बिल्कुल भी वृद्धि नहीं हुई।

केंद्र सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 'परंपरागत कृषि विकास योजना' (पीकेवीवाई) शुरू की। गुजरात ने पहले ही अपनी जैविक खेती की रणनीति विकसित कर ली है, जो किसानों को जैविक खेती की ओर आकर्षित करने में विफल रही है।

पीकेवीवाई के तहत देश में 10,27,865 जैविक कृषि किसान हैं, जिनमें गुजरात के किसान का नाम गायब है। 21 मार्च, 2023 को लोकसभा में दिए गए जवाब के अनुसार, पीएमकेवाई फंड के उपयोग में धीमी प्रगति के कारण केंद्र ने पीएमकेवाई योजना के तहत 2021-22 में गुजरात के लिए कोई फंड जारी नहीं किया है।

गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता पार्थिव राज कठवाडिया ने कहा कि लोकसभा जवाब के अनुसार, वर्ष 2021-2022 के दौरान पीकेवीवाई के तहत देश में 8184.81 करोड़ रुपये जारी किए गए, लेकिन गुजरात को 2021-22 में शून्य फंड मिला। उन्होंने कहा, "गुजरात सरकार ने किसानों को आकर्षित करने या प्रोत्साहित करने के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं किया है।"

गुजरात में किसानों को जैविक खेती की ओर मार्गदर्शन करने और उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा छह साल पहले गुजरात प्राकृतिक खेती और जैविक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इस विश्वविद्यालय के कुलपति के अनुसार, गुजरात में किसान जैविक की बजाय प्राकृतिक खेती की ओर रुख कर रहे हैं।