भूमि अधिग्रहण अधिनियम को चुनौती देने वाली अगली याचिका, उच्च न्यायालय का नोटिस

जनता से रिश्ता वेबडेस्क।गुजरात भूमि हड़पने (निषेध) अधिनियम-2020 और गुजरात भूमि हथियाने (निषेध) नियम-2020 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली और याचिकाएं उच्च न्यायालय में दायर की गई हैं। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार, अहमदाबाद जिला कलेक्टर सहित पक्षकारों को नोटिस जारी किया. इस मामले की आगे की सुनवाई जुलाई माह में की जाएगी। हाईकोर्ट ने जमीन हथियाने की शिकायत की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता अहमदाबाद जिले के बावला तालुक के भामसारा गांव में स्थित भूमि के कब्जे में है और याचिकाकर्ताओं के नाम इस भूमि के शीर्षक विलेख में भी रियासत काल से हैं, नाम याचिकाकर्ताओं की संख्या सरकारी रिकॉर्ड में भी है। इस जमीन से वर्ष 2005 में एक नहर गुजरी थी। इस दौरान उन्हें मुआवजा भी दिया जाता है। विवादित भूमि के संबंध में प्रान्तीय पदाधिकारी ने निर्णय दिया है कि आवेदिका एवं समावले की पैमाइश के बाद ही कब्जा निर्धारित किया जा सकता है