मोरबी हादसा: गुजरात हाईकोर्ट ने ओरेवा समूह को पीड़ितों के परिजनों को 10 लाख रुपये देने का आदेश दिया

गुजरात उच्च न्यायालय ने बुधवार को ओरेवा समूह के प्रबंध निदेशक जयसुख पटेल को पिछले साल 30 अक्टूबर को मोरबी सस्पेंशन ब्रिज ढहने के मामले में मारे गए 135 पीड़ितों में से प्रत्येक के परिवारों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।

पुल ढहने के मामले में अदालत ने स्वत: कार्यवाही शुरू की थी, जिसमें 35 बच्चों सहित 135 लोग मारे गए थे। मंगलवार (21 फरवरी) को एक सुनवाई के दौरान ओरेवा समूह ने प्रत्येक पीड़ित परिवार को 3 लाख रुपये के मुआवजे की पेशकश की। अदालत राशि से असंतुष्ट थी और कहा कि निर्देश बुधवार को जारी किया जाएगा।

पहले की सुनवाई के दौरान, अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा था कि ओरेवा समूह के प्रबंध निदेशक को आपराधिक आरोपों का सामना करना पड़ेगा, भले ही उन्होंने परिवारों को मुआवजा दिया हो। अदालत ने बीमा कंपनी को बुधवार को हुए हादसे में घायल हुए लोगों को दो-दो लाख रुपये देने का आदेश दिया।

उपहार सिनेमा त्रासदी की तर्ज पर पीड़ित परिवार बहुत बड़े मुआवजे की उम्मीद कर रहे थे.

गुजरात सरकार द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल (एसआईटी) ने अपनी प्रारंभिक जांच में पाया है कि एक केबल पर लगभग आधे तारों पर जंग लगना और पुराने सस्पेंडर्स की नए के साथ वेल्डिंग कुछ प्रमुख दोष थे, जिसके कारण निलंबन पुल गिर गया। पिछले साल मोरबी में हुई थी जिसमें 135 लोगों की मौत हो गई थी.

मच्छू नदी पर 1887 में तत्कालीन शासकों द्वारा बनाए गए ब्रिटिश युग के पुल के दो मुख्य केबलों में से एक केबल में जंग की समस्या थी और इसके लगभग आधे तार "पहले से ही टूट सकते हैं" केबल के टूटने से पहले ही 30 अक्टूबर, 2022 की शाम, एसआईटी ने नोट किया।

एसआईटी के अनुसार, नदी के ऊपर की ओर की मुख्य केबल टूट गई, जिससे त्रासदी हुई।

यह निष्कर्ष दिसंबर 2022 में पांच सदस्यीय एसआईटी द्वारा प्रस्तुत 'मोरबी ब्रिज हादसे पर प्रारंभिक रिपोर्ट' का हिस्सा हैं। रिपोर्ट को हाल ही में राज्य शहरी विकास विभाग द्वारा मोरबी नगर पालिका के साथ साझा किया गया था।

अजंता मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड (ओरेवा ग्रुप) मच्छू नदी पर ब्रिटिश काल के सस्पेंशन ब्रिज के संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार था, जो 30 अक्टूबर, 2022 को ढह गया था।