हाईकोर्ट में सरकार के लंबित मामलों की निगरानी

मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में हुई विभिन्न चर्चाओं के संबंध में प्रदेश प्रवक्ता मंत्री ऋषिकेष पटेल ने कहा कि हाईकोर्ट में सरकार के लंबित मामलों की निरंतर निगरानी, ​​समन्वय और शीघ्र निपटान के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। विधि विभाग द्वारा निर्मित आईआईएलएमएस (इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूशनल लिटिगेशन मैनेजमेंट सिस्टम) की उपयोगिता को उच्च न्यायालय में राज्य सरकार के लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए प्रभावी बनाया जाएगा।

कार्यालयों का विवरण विधि विभाग को प्रस्तुत किया जाना है

प्रदेश प्रवक्ता मंत्री ऋषिकेष पटेल ने आगे कहा कि इस विषय को लेकर मंगलवार को गांधीनगर में राज्य सरकार के सभी विभागों और नोडल अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई थी। इस बैठक में प्रत्येक विभाग के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने तथा आईआईएलएमएस में खाते को क्रियाशील करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये, जिसके लिये प्रत्येक नोडल अधिकारी को आईआईएलएमएस की उपयोगिता हेतु पुनः प्रशिक्षण भी दिया जायेगा। विभाग को अपने विभाग के सभी अदालती मामलों की मैपिंग करनी होगी। साथ ही उन्हें सभी अधीनस्थ कार्यालयों का ब्योरा भी विधि विभाग को देना होगा।

15 दिनों के अंदर मैपिंग के लिए अधिसूचना

इस संबंध में मंत्री ने वर्तमान में लंबित मामलों को अधिकतम 15 दिनों के भीतर मैप करने का भी निर्देश दिया। इस बैठक में विधि विभाग द्वारा ऋषिकेश पटेल के जिन मामलों में नामदार सुप्रीम कोर्ट में एस.एल.पी. मामलों में एस.एल.पी. दायर करने का निर्देश दिया गया। इसमें सभी विभागों के नोडल अधिकारियों से लंबित मामलों की जानकारी शीघ्रता से विधि विभाग को उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया गया। मंत्री ने यह भी आग्रह किया कि सरकारी कार्यालय के संपर्क अधिकारी द्वारा विभाग से मांगी गई सभी जानकारी आईआईएलएमएस सिस्टम से ही प्रदान की जानी चाहिए।