विधानसभा बजट में बीजेपी पर MLA जिग्नेश मेवानी ने कसा तंज, कहा- रोजगार, किसान कर्ज, स्वास्थ्य, शिक्षा पर सरकार 'चुप'

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। गुजरात (Gujarat) में विधानसभा सत्र के दौरान निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी (MLA Jignesh Mevani) ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है. इस दौरान उन्होंने कहा कि भूपेंद्र पटेल सरकार (Bhupendra Patel Government) ने फाइनेंसियल ईयर 2022-23 के लिए गुजरात का वार्षिक बजट पेश किया. जहां जिग्नेश मेवानी ने गुजरात विधानसभा में मंगलवार को बजट प्रस्ताव के दौरान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि रिक्त पदों को भरने, किसानों का कर्ज माफ करने और स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए बजट को दोगुना करने पर "चुप" है.

दरअसल, द इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी ने कहा कि प्रदेश में "बजट को लोगों के सपनों पर खरे उतरना चाहिए. क्योंकि, राज्य के लोगों को उम्मीद थी कि राज्य सरकार में रिक्त पदों को भरा जाएगा, किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, और आउटसोर्सिंग के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रथा को समाप्त किया जाएगा. उन्होंने बताया कि इसमें से कुछ भी बजट में नहीं था. "मेवानी ने कहा कि उम्मीद थी कि बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य को "सर्वोच्च प्राथमिकता" मिलेगी.

विधायक मेवानी ने BJP पर ट्वीट पर कसा तंज

गुजरात में शिक्षा के क्षेत्र में गज़ब की क्रांति
हुई है।
-700 प्राथमिक स्कूले ऐसी जहा मात्र एक अध्यापक है।
-86 सरकारी स्कूले पिछले 2 साल में बंध करी गई।
-19,128 क्लासरूम की आज भी स्कूलों में कमी।
-23 स्कुले ऐसी जहा बिजला का कनेक्शन ही नही है।#gujaratmodel #vibrantgujarat

— Jignesh Mevani (@jigneshmevani80) March 15, 2022

17 जिलों के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में MRI या सीटी स्कैन मशीन तक नहीं

वहीं, गुजरात सरकार के बजट से लोग स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए बजट को दोगुना करने की मांग कर रहे हैं. उन्होंने 6,188 आंगनबाड़ियों और एक ही शिक्षक वाले 700 सरकारी स्कूलों के लिए बीजेपी सरकार पर हमला बोला है. विधायक ने यह भी बताया कि प्रदेश के लगभग 17 जिलों के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में MRI या सीटी स्कैन मशीन तक नहीं हैं, जिसके चलते गरीबों को स्वास्थ्य जैसे बुनियादी ढ़ांचों की कमी से जूझना पड़ रहा है.

प्रदेश सरकार 4,50,000 करोड़ रुपए का कर्ज कर सकती है वहन

बता दें कि गुजरात विधानसभा (Gujarat Assembly) में चर्चा के दौरान, कांग्रेस विधायक वंश ने दावा किया कि बजट का 10 प्रतिशत राज्य द्वारा लिए गए ऋणों पर ब्याज का भुगतान करने में जा रहा है और मंत्री से पूछा कि हर गुजरते साल के साथ कर्ज क्यों बढ़ रहा है. हालांकि, देसाई ने जवाब दिया कि प्रदेश का कर्ज तय किए गई सीमा के भीतर है और वर्तमान ऋण-से-GDP अनुपात के अनुसार प्रदेश सरकार 4,50,000 करोड़ रुपये का कर्ज वहन कर सकती है.