दिल्ली के उपराज्यपाल ने संवैधानिक प्रावधानों की गलत व्याख्या कर राहत मांगी

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। गांधी आश्रम में नर्मदा बचाओ आंदोलन में शामिल मेधा पाटकर पर हमले के विवादास्पद मामले में अभियोजक मेधा पाटकर ने अपना जवाब पेश किया, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की उनके खिलाफ मामला वापस लेने की मांग का जोरदार विरोध किया और अनुरोध किया कि मांग उपराज्यपाल को बर्खास्त किया जाना था इसके बाद मेधा पाटकर के जवाब को रिकॉर्ड में लेते हुए मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने 15 मार्च को आगे की सुनवाई तय की है.

मेधा पाटकर ने अपने जवाब में संवैधानिक प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया और कहा कि संविधान के अनुच्छेद-361 के तहत केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल को ही यह सुरक्षा दी गई है, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक या भले ही वह उपराज्यपाल हों, उसे उपरोक्त प्रावधान में ऐसी राहत या सुरक्षा दी गई है दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा संवैधानिक प्रावधानों की गलत व्याख्या पर राहत मांगी गई है, जो नहीं दी जा सकती। सक्सेना के खिलाफ कार्यवाही बंद करने का आवेदन अदालत के समय की बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं है और मामले की सुनवाई में देरी के हिस्से के रूप में किया गया है। इसलिए कोर्ट को उपराज्यपाल की मांग को खारिज कर देना चाहिए। गौरतलब है कि तीन दिन पहले दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना, जिन्हें इस मामले में आरोपी बनाया गया था, ने कानूनी मामला पेश किया और एक हलफनामा पेश किया और अदालत से अपने खिलाफ कार्यवाही बंद करने का अनुरोध किया. दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अनुसार, उन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया है और वे संवैधानिक पद पर हैं। इस कारण से वे अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में उच्च पदों पर आसीन हैं, राज्यपाल के कार्यालय के ऊपर और राष्ट्रपति भवन के नीचे के पदों पर हैं। इसलिए उन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद-361(2) के तहत विशेष राहत दी गई है। ऐसे में उनके खिलाफ अदालती कार्रवाई नहीं की जा सकती है। हालांकि मेधा पाटकर के जवाब को रिकॉर्ड में लेते हुए मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 15 मार्च को रखी.