जानिए चुनाव और सत्ता से जुड़ी कुछ भ्रांतियों के बारे में

गुजरात में विधानसभा चुनाव होने जा रहे है। चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान होने के बाद सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया। इस बीच हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो थोडा अतार्किक लग सकता है। दरअसल मंत्रालय, मंत्रियों, सचिवालय में आस्थाओं, भ्रांतियों की कोई सीमा नहीं है। कुछ मान्यताओं का एक प्रणाली के रूप में पालन किया जाता है। गुजरात के वैज्ञानिक विकास की बात करने वाले नेता भी इन सभी मान्यताओं को गंभीरता से मानते हैं। इनमें से कुछ मान्यताओं को देखना दिलचस्प होगा।

बंगले नंबर 26 में रहने वाले बनते हैं मुख्यमंत्री!

आपको बता दें कि इन भ्रतियों या अंधविश्वास में सबसे बड़ा अंधविश्वास ये माना जा रहा है कि गुजरात सरकार के मंत्री जो कि मंत्री आवास के बंगले नंबर 26 में रहते हैं, बाद में मुख्यमंत्री बनेंगे क्योंकि इतिहास में इस घर में रहने वाले लोग मुख्यमंत्री बन भी चुके है। पूर्व में माधव सिंह सोलंकी मुख्यमंत्री थे और उनके बाद अमर सिंह दूसरे नंबर पर थे। अमर सिंह उसी बंगले नंबर 26 में रहते थे और बाद में मुख्यमंत्री बने। चिमनभाई सरकार बंगला नंबर 26 में रहते थे। चिमनभाई की आकस्मिक मृत्यु से मुख्यमंत्री का ताज मबिलदास के सिर पर जैकपॉट की तरह गिर गया। केशुभाई पटेल ने अपने कार्यकाल के दौरान यह बंगला सुरेश मेहता को आवंटित किया था। मालूम हो कि उसके बाद सुरेश मेहता भी मुख्यमंत्री बने थे। विद्रोह से सत्ता में आए शंकर सिंह ने अपने कार्यकाल में वह बंगला दिलीप पारिख को दे दिया था। कभी मुख्यमंत्री बनने का सपना देखने वाले दिलीप पारिख भी कुछ महीनों के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं। हालांकि 2001 में मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने इस बंगले को अपने कब्जे में रख लिया।

नंबर 13 का तो बंगला ही नहीं है

आपको बता दें कि मंत्रियों के बंगले में 13 नंबर का बंगला ही नहीं है। इसके पीछे ये कारण है क्योंकि यह नंबर अशुभ माना जाता है। बंगला नंबर 12 के बाद सीधे 14 नंबर आवंटित किया गया है। हम मंत्रालय में मंत्रियों से वैज्ञानिक दृष्टिकोण की उम्मीद कैसे कर सकते हैं, जहां सरकार को ही इस तरह के निराधार वैज्ञानिक विश्वासों में विश्वास है?

सरकार में नहीं शामिल होते गांधीनगर प्रत्याशी!

ऐसा भी माना जा रहा है कि गांधीनगर सीट से जो उम्मीदवार चुना जाएगा वही सत्ता में आएगा, लेकिन अगर उस सीट के विधायक को कैबिनेट में शामिल कर लिया जाए तो यह भी माना जा रहा है कि सरकार जल्दी गिर जाती है। नतीजतन, गांधीनगर सीट से चुने गए सदस्य को मंत्री नहीं बनाया जाता है।