25 हजार से अधिक के बकाएदारों के खिलाफ खेड़ा पालिका कार्रवाई करेगी

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। खेड़ा नगर पालिका के गली व जल कार्यों के बिजली बिल के अनुसार रु. दो करोड़ से अधिक बकाया राशि के कारण दो बार स्ट्रीट लाइट का कनेक्शन काटा गया। हालांकि नगर पालिका ने बकाया राशि के रूप में कुछ राशि का भुगतान कर दोबारा बिजली कनेक्शन करा दिया। हालांकि सूत्रों ने बताया कि 84 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का बकाया है। नगर निगम क्षेत्र में 25 हजार से 45 लाख रुपये से अधिक कहा है।

खेड़ा पालिक द्वारा नियमित रूप से करों का भुगतान नहीं किये जाने के कारण नगर पालिका द्वारा स्ट्रीट लाइट एवं जल कार्यों के लिये उपयोग किये जाने वाले बिजली बिल की राशि लगातार बढ़ती जा रही है. खेड़ा नगर पालिका के नवीनतम बिजली बिल के अनुसार रु. बिजली कंपनी ने दिया था 2 करोड़ से अधिक का नोटिस नोटिस के अनुसार बकाया राशि के बराबर किस्तें की गई हैं।

दूसरी बार शहर की स्ट्रीट लाइटें काटे जाने के बाद नगर पालिका के पार्षदों व नगर पालिका के नागरिकों में रोष व्याप्त था नगर पालिका के मुख्य अधिकारी भदवेश भाई पटेल के नेतृत्व में नगर पालिका की टीम बकाये की वसूली करने जा रही थी. थोल नगरा के साथ कर वसूली बाकी कर वसूली की कार्रवाई तेज की गई सूत्रों ने बताया कि कुल 84 बकाया 45 लाख रुपये से अधिक बकाया है.

बकायादारों को चरणबद्ध तरीके से नोटिस जारी किया जाएगा

मामलेदार अग्रसिंह चौहान को खेड़ा नगर पालिका में प्रशासक नियुक्त किया गया।नगरपालिका की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उन्होंने बकायादारों की एक सूची तैयार की और समय सीमा के भीतर कर का भुगतान करने में विफल रहने पर संपत्ति को सील करने का अंतिम नोटिस जारी किया। फिलहाल 25 हजार रुपये से अधिक के डिफॉल्टरों को फाइनल नोटिस जारी किया जाएगा, जिसके बाद दूसरे चरण में अन्य डिफॉल्टरों को फाइनल नोटिस दिया जाएगा।

25000 रुपये से अधिक बकाया राशि का विवरण

1) बकाया 64 रु. 25,000 से 50,000 रु

द) 50,000 रुपये से 1 लाख बकाया 12

3) रु. 1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये बकाया 06

4) रु. बकाया 01 में 2 लाख से 3 लाख रुपये

प) रु. तीन लाख से अधिक का बकाया 01

नगर पालिका, 84 धार्मिक संस्थानों, स्कूलों पर भी 25 हजार से अधिक टैक्स बकाया है

सूत्रों ने बताया कि बकाएदारों में स्वयंसेवी संस्थाएं, धार्मिक संगठन, सहकारी संस्थाएं, नागरिक, सरकारी स्कूल, सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले, मोबाइल टावर, पूर्व नगर निगम के नेता शामिल हैं.