Junagadh Budget 2024-25: जूनागढ़ नगर निगम बजट पेश, विपक्ष ने बताया विनाशकारी

जूनागढ़: लोकसभा चुनाव से पहले जूनागढ़ नगर निगम का वर्ष 2024-25 का अंतिम बजट पेश किया गया है. सत्ता पक्ष ने बिना किसी टैक्स बढ़ोतरी वाले बजट की तुलना जूनागढ़ शहर के समग्र विकास से की. वहीं, विपक्ष ने बजट को महज गुलाबी तस्वीर बताते हुए जूनागढ़ के लोगों की उम्मीदों पर चोट बताते हुए इसका विरोध किया है.

जूनागढ़ नगर निगम का बजट पेश: लोकसभा आम चुनाव से पहले जूनागढ़ नगर निगम ने साल 2024-25 का आम बजट पेश किया. सत्ता पक्ष ने दावा किया है कि यह बजट जूनागढ़ शहर के समग्र विकास की रूपरेखा बिना करों में बढ़ोतरी के पेश करके दिया गया है. वहीं विपक्ष ने इस बजट को गुलाबी तस्वीर बताया और आरोप लगाया कि बजट के रूप में जूनागढ़ के लोगों को धोखा दिया गया है. बजट में टैक्स को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन जो टैक्स चल रहा है, उसके हिसाब से शासक जूनागढ़ की जनता को कितनी सुविधा दे रहे हैं, इस पर विपक्ष ने सवाल उठाते हुए बजट को बेकार बताया है.

बजट को लेकर बोर्ड का माहौल गरमा गया है: जूनागढ़ नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि यह बजट जूनागढ़ के लिए बहुत अच्छा है. जूनागढ़ के लोगों के लिए जन उपयोगी योजना को इस बजट में बहुत गंभीरता से शामिल किया गया है। इसमें भूमिगत जल निकासी और पीने के पानी के साथ-साथ सड़कों और उद्यानों के साथ-साथ आधुनिक क्रिकेट स्टेडियम जैसी सुविधाएं भी हैं। साथ ही लोगों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए आंगनवाड़ी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया है. वहीं, विपक्ष का कहना है कि सत्ता पक्ष की ओर से पिछले कई बजट में इसी तरह के प्रस्ताव पेश किए गए हैं, लेकिन पिछले बजट के प्रावधानों को लागू नहीं किया गया है. एक बार फिर अधिकारियों ने पुराने प्रस्तावों को नई फाइल में भरकर बजट पेश किया है.

विपक्ष ने अधिकारियों के कान खड़े कर दिए: जूनागढ़ नगर निगम क्षेत्र में कुछ असामियों द्वारा सरकारी या अन्य स्थानों पर सरकारी संपत्ति पर जबरन कब्जा कर लिया गया है, इस मुद्दे पर बजट बोर्ड में भी चर्चा हुई। विपक्ष ने दबाव दूर करने के लिए सत्तापक्ष से बात करने की मांग की थी. गौरतलब है कि दबाव दूर करने की जिम्मेदारी टाउन प्लानिंग शाखा की है. तब संबंधित अधिकारी गमीत ने विपक्ष को आश्वासन दिया और कहा, आने वाले दिनों में जूनागढ़ नगर निगम द्वारा नगर निगम क्षेत्र में अवैध निर्माण हटाने का अभियान शुरू किया जाएगा.