Gujarat में नगरपालिकाओं को 11 तरह की सुविधाओं के लिए मुफ्त जमीन

Gandhinagar गांधीनगर: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य भर के कस्बों और शहरों में जन कल्याण परियोजनाओं के लिए नगर पालिकाओं को सरकारी ज़मीन मुफ्त में देने का एक महत्वपूर्ण जन-केंद्रित फैसला लिया है।

शहरी प्रशासन में ज़्यादा पारदर्शिता सुनिश्चित करने और राज्य के नागरिकों को बुनियादी सुविधाओं की समय पर डिलीवरी के लिए, गुजरात में नगर पालिकाओं को अब 11 तरह की ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं को विकसित करने के लिए आसानी से मुफ्त में ज़मीन दी जाएगी।

मुख्यमंत्री पटेल के इस जन-केंद्रित फैसले के परिणामस्वरूप, राज्य की लगभग 152 नगर पालिकाओं को विकास कार्यों के लिए सरकारी ज़मीन हासिल करने के लिए पहले ज़रूरी बाज़ार मूल्य या 'जंत्री' दरों का 25 से 50 प्रतिशत भुगतान करने से राहत मिलेगी।

इसके अलावा, अब से ज़मीन आवंटन प्रक्रिया भी सरल और सुव्यवस्थित हो जाएगी।

चूंकि इस कदम से राज्य भर की नगर पालिकाओं और नगर निगमों पर वित्तीय बोझ कम होगा, इसलिए इससे नागरिक-केंद्रित विकास परियोजनाओं को नई गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री के जन उपयोगिता और कल्याण परियोजनाओं के लिए नगर पालिकाओं को सरकारी ज़मीन मुफ्त में देने के फैसले के तहत, भूपेंद्र पटेल सरकार ने एक नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया है ताकि नगर सेवा सदन, फायर स्टेशन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट, भूमिगत सीवरेज, ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन, जल आपूर्ति परियोजनाएं, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र, तूफानी जल निकासी कार्य, आंगनवाड़ी, टाउन हॉल, सामुदायिक हॉल और कन्वेंशन सेंटर जैसी ज़रूरी नागरिक सुविधाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के इस फैसले के परिणामस्वरूप, 152 नगर पालिकाओं पर वित्तीय बोझ कम होगा, जिससे विकास परियोजनाओं को तेज़ी से लागू किया जा सकेगा और गुजरात में शहरी विकास को नई गति मिलेगी।

नागरिकों को भी पानी की आपूर्ति, सीवरेज, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसी ज़रूरी सेवाओं तक तेज़ी से पहुंच का लाभ मिलेगा, जिससे राज्य का समग्र विकास होगा और गुजरात सरकार की इस जन-केंद्रित पहल के कारण लोग खुशहाल होंगे।