शिकायतों के चलते स्कूलों को लेकर लिए गए अहम फैसले

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। राज्य में निजी प्राथमिक विद्यालयों के नाम, स्थान और प्रशासन को बदलने का अधिकार जिला स्तर से प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को सौंप दिया गया है। इसलिए अब प्राथमिक विद्यालय का नाम व स्थान बदलने के लिए निदेशक कार्यालय में आवेदन करना होगा। इसके अलावा आवेदन के साथ 35,000 रुपये का शुल्क भी देना होगा। शिक्षा विभाग की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि भुगतान के बाद यह शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। गुजरात प्राथमिक शिक्षा अधिनियम में संशोधन का परिपत्र शिक्षा विभाग द्वारा 14 दिसंबर, 2021 को प्रकाशित किया गया था, जिसके तहत प्रत्येक जिले के निदेशालय और शिक्षा अधिकारियों ने भी परिपत्र प्रकाशित किया है। अभी तक यह ऑपरेशन जिला स्तर पर होता था, लेकिन सूत्रों से पता चला है कि अनियमितताओं की शिकायत के चलते यह फैसला लिया गया है.

अधिनियम में संशोधन के अनुसार, यदि प्राथमिक विद्यालय के नाम, स्थान, प्रबंधन, शासी निकाय या किसी एक मामले में कोई परिवर्तन होता है, तो प्राथमिक शिक्षा निदेशक की स्वीकृति लेनी होगी। परिवर्तन आवेदन के साथ 35,000 रुपये की गैर-वापसी योग्य शुल्क का भुगतान करना होगा। परिवर्तन आवेदन 31 अक्टूबर को या उससे पहले किया जाना चाहिए। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि नाम, स्थान आदि परिवर्तन के लिए आवेदन का उतना ही सत्यापन कराना अनिवार्य है, जितना कि किसी नए स्कूल की मान्यता के लिए किया जाता है।अब तक स्कूलों को केवल रुपये तक का शुल्क देना पड़ता था। आवेदन के साथ 1,000।