42 दिनों से हड़ताल पर गए स्वास्थ्य कर्मियों को लेकर राज्य सरकार का अहम फैसला

गांधीनगर : चुनाव के बाद से जहां गांधीनगर आंदोलन का अखाड़ा बन गया है, वहीं राज्य सरकार एक के बाद एक कर्मचारियों के आंदोलन को शांत करा रही है. आज गुजरात सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों की कई मांगों को स्वीकार करते हुए 42 दिनों से हड़ताल पर गए कर्मचारियों को शांत किया है और सरकार ने 7वां वेतन आयोग और एचआरए भत्ता, 4 हजार मासिक वृद्धि सहित अधिकांश मांगों को स्वीकार कर लिया है. राज्य सरकार के मंत्री जीतू वघानी की ओर से कहा गया है कि अगले 2 दिनों में फैसला हो जाएगा.

राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन पर उतरे स्वास्थ्य कर्मियों की कई मांगें थीं. उसके बाद कई बार नेताओं के साथ बैठक भी हो चुकी है. लेकिन सभी बैठकें असफल रहीं। उसके बाद 42 दिनों से चल रहे इस आंदोलन में चर्चा के बाद अंतिम फैसला लिया गया है. जिसमें जीतू वघानी ने आज इस आंदोलन का सुखद अंत किया और कहा कि सरकार हमेशा यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि किसी को परेशानी न हो। कई चर्चाओं के बाद समिति ने पीटीए की मांग को स्वीकार कर लिया। जिसमें 130 दिन का वेतन व कुछ अन्य मांगों को भी स्वीकार कर लिया गया है। 4 हजार मासिक उच्च वेतन वृद्धि भी स्वीकार की जाती है।

इतना ही नहीं स्वास्थ्य कर्मियों को सातवें वेतन आयोग और एचआरए, भत्तों का भी लाभ मिलेगा। जो कर्मचारी कोरोना में सेवा पर थे उन्हें भी लाभ मिलेगा। इन सभी मांगों का समाधान भी अगले दो दिनों में कर दिया जाएगा। पिछले फैसले के मुताबिक सरकार ने ग्रेड-पे की मांग को लेकर कमेटी गठित की है. सरकार ने यह घोषणा करते हुए स्वास्थ्य कर्मियों से सेवा पर लौटने का अनुरोध किया है।

गौरतलब है कि स्वास्थ्य कर्मचारी पिछले 42 दिनों से हड़ताल पर थे। कर्मचारियों की आवाजाही के कारण कई सेवाएं प्रभावित हैं। टीबी, मलेरिया, चिकनगुनिया, कोरोना से परफॉर्मेंस प्रभावित होती है। PM JAY कार्ड जारी करने में भी देरी हो रही है। तो राज्य सरकार ने परोक्ष रूप से कहा कि जो लोग कल सेवा में शामिल होंगे उन्हें ही उपरोक्त निर्णय का लाभ मिलेगा।