बात करें तो ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने भी 25 हजार महीने का वेतन मांगा

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। गुजरात में 14 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने अब सरकार से 25 हजार रुपये प्रति माह वेतन की मांग की है. यहां के चेखलारानी गांव में राष्ट्रीय सरपंच संघ और गुजरात सरपंच परिषद की बैठक में इन दोनों संगठनों के कार्यकारिणी सदस्यों ने वेतन समेत 41 मांगों का प्रस्ताव पारित कर गुजरात सरकार के पंचायत मंत्री को याचिका सौंपी.

याचिका में कहा गया है कि सरपंचों को टोल टैक्स से छूट दी जाए, ग्राम पंचायतों को जीएसटी से छूट दी जाए, अधिकार क्षेत्र में आने वाली सरकारी, अर्धसरकारी और संस्थागत या निजी कंपनियों को प्रोफेशनल टैक्स काटकर पंचायत के अपने कोष में जमा कराना चाहिए, प्रत्येक पंचायत को विकास निधि के रूप में 10 लाख रुपये का अनुदान आवंटित किया जाए और पंचायत में ही पंचायत पदों की भर्ती की जाए।ई-टेंडरिंग के लिए अधिकारों की बहाली और 10 लाख रुपये तक के कार्यों में छूट देने की मांग की गई है।

सरपंच को अधिक्रमित करने का अधिकार ग्राम सभा को सौंपें

ग्राम पंचायतों के सदस्यों को गुजरात में ग्रामीणों के वोट से चुने गए सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का अधिकार है! जिसके कारण गरीब, पिछड़े, आदिवासी और आरक्षित जाति के सरपंचों के खिलाफ पक्षपात के साथ सुपरसिड किया जाता है। सरपंच परिषद ने सरकार से इस तरह के एकतरफा अन्याय और समानता को खत्म करने वाले अधिकारों को बदलने की मांग की है.