गुजरात में AAP चुनाव जीती तो महानगरों में हर 4 KM पर बनाए जाएंगे स्कूल- मनीष सिसोदिया
अहमदाबाद। आम आदमी पार्टी यदि गुजरात का आगामी चुनाव जीतती है तो वह 8 शहरों में हर 4 किलोमीटर पर स्कूल बनाएगी। इसके साथ ही विघार्थियों के लिए बहुत-सी सुविधाएं की जाएंगी। यह ऐलान दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने किया। मनीष सिसोदिया, जिनसे सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में 9 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की, उन्होंने यह भी कहा कि भले ही उन्हें जेल भेज दिया जाए लेकिन वह गुजरात में बदलाव लाकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि, गुजरात में हमारा मिशन रुकेगा नहीं। सरकार बनी तो आठों महानगरों में स्कूलों का निर्माण कराएंगे।
मनीष सिसौदिया ने आज कहा कि, अगर आम आदमी पार्टी गुजरात में सत्ता में आती है तो वह एक साल के भीतर आठ शहरों में हर चार किलोमीटर पर एक सरकारी स्कूल बनाएगी। वह बोले- हम गुजरात के आठ बड़े शहरों- अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, जामनगर, राजकोट, भावनगर, गांधीनगर और जूनागढ़ में हर चार किलोमीटर पर एक सरकारी स्कूल खुलवाएंगे। उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "गुजरात के लोग अपने बच्चों के लिए स्कूल बनवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और स्कूल बनाने वाली पार्टी का चुनाव करेंगे। वे ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके स्कूल बनाने वालों को जेल में नहीं डालते।"
सिसोदिया ने दावा किया कि आप की टीम द्वारा किए गए स्कूलों की मैपिंग के अनुसार, गुजरात के 48,000 सरकारी स्कूलों में से 32,000 खराब स्थिति में पाए गए। सिसोदिया ने कहा कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो आप सरकार आठ शहरों अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, जामनगर, राजकोट, भावनगर, गांधीनगर और जूनागढ़ में हर 4 किलोमीटर पर एक सरकारी स्कूल बनाएगी। उन्होंने कहा, "एक साल के भीतर हम हर चार किलोमीटर पर एक शानदार सरकारी स्कूल का निर्माण करेंगे जो इन 8 शहरों के निजी स्कूलों से भी बेहतर होगा।"
सिसोदिया ने कहा कि आप ने गुजरात में निजी और सरकारी स्कूलों की मैपिंग की और उनकी स्थिति में सुधार के लिए योजना बनाई। उन्होंने दावा किया, 'हमने गुजरात के बजट का भी अध्ययन किया है। हम लोगों को बताना चाहते हैं कि भाजपा के 27 साल के शासन में स्कूलों पर कोई काम नहीं हुआ है।' सिसोदिया ने आगे कहा- "हमने देखा है कि 44 लाख छात्र निजी स्कूलों में जाते हैं और इन सभी छात्रों के माता-पिता संस्थानों के बारे में शिकायत करते हैं। उन्हें (स्कूलों) अपनी मर्जी से फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अन्य 53 लाख छात्र सरकारी स्कूलों में जाते हैं। अभी गुजरात में एक करोड़ छात्रों का भविष्य खराब दिख रहा है।"
