गुजराती विषय अनिवार्य रूप से नहीं पढ़ाने वाले स्कूलों के लिए एनओसी कैसे प्राप्त करें

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। राज्य के सभी स्कूलों में पहली कक्षा से गुजराती विषय अनिवार्य रूप से पढ़ाने की मांग को लेकर दायर एक जनहित याचिका में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल किया है कि गुजराती को पहली कक्षा से अनिवार्य रूप से पढ़ाने के लिए सरकार का एक सर्कुलर है. राज्य के स्कूल, सभी बोर्ड स्कूल इसे कैसे लागू नहीं करते? हाईकोर्ट ने सरकार को चुनौती दी है कि अन्य बोर्ड या स्कूल गुजरात की धरती पर स्कूल चला रहे हैं, तो वे गुजराती भाषा के अनिवार्य शिक्षण के मुद्दे पर उदासीनता क्यों दिखा रहे हैं? हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को गुजरात के स्कूलों को यह बताने का निर्देश दिया है कि वे किन नियमों के तहत एनओसी दे रहे हैं। यदि सरकार एनओसी देती है तो स्कूलों के लिए भी शर्तें होंगी, इसके बारे में विवरण दें। इस मामले की आगे की सुनवाई 20 जनवरी को होगी. हाई कोर्ट ने सरकार से यह भी कहा कि गुजराती पढ़ाने के लिए सर्टिफिकेट देने वाले स्कूलों को पहले गुजराती पढ़ाई जाए।

याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि उसके द्वारा प्राप्त विवरण के अनुसार, राज्य में 109 स्कूल हैं, जो गुजराती भाषा नहीं पढ़ाते हैं, जबकि सरकार का कहना है कि केवल 23 स्कूल गुजराती नहीं पढ़ाते हैं। पंजाब, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, असम, जम्मू और कश्मीर (उर्दू के लिए) सहित देश के राज्य अपनी क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग करते हैं। 1 से 8 तक पढ़ाने के लिए नियम बनाए गए हैं। गुजरात में हमें इस मुद्दे पर कानून बनाने की जरूरत है, सिर्फ सर्कुलर जारी करने से काम नहीं चलेगा।