आंध्र प्रदेश के मंत्री के नेतृत्व में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने Gujarat का दौरा किया

Gandhinagar गांधीनगर : आंध्र प्रदेश के सड़क और आवास मंत्री बीसी जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल राज्य में सड़क बुनियादी ढांचे और सड़क निर्माण में नई तकनीक-सक्षम संचालन का अध्ययन करने के लिए गुजरात के दो दिवसीय दौरे पर है । एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, आंध्र प्रदेश के मंत्री ने गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ एक अभिवादन बैठक भी की। जनार्दन रेड्डी के आधिकारिक हैंडल ने एक्स पर पोस्ट किया, "राज्य के मंत्री बीसी जनार्दन रेड्डी की गुजरात के सीएम भूपेंद्रभाई पटेल के साथ शिष्टाचार मुलाकात। पीपीपी नीति, गांधीनगर शहर के निर्माण पर चर्चा।" एपी मंत्री जनार्दन रेड्डी ने इस बैठक के दौरान गुजरात में महत्वपूर्ण परियोजनाओं और प्रौद्योगिकी में रुचि दिखाई और विस्तृत चर्चा की।

रेड्डी को राज्य की राजधानी के रूप में गांधीनगर के विकास, स्वर्णिम कॉम्प्लेक्स के निर्माण, सेंट्रल विस्टा, महात्मा मंदिर, गांधीनगर रेलवे स्टेशन आदि के उन्नत निर्माण कार्यों के विवरण से अवगत कराया गया। आंध्र प्रदेश के इस प्रतिनिधिमंडल ने गिफ्ट सिटी का भी दौरा किया और वहां निर्माणाधीन कार्यों का अवलोकन किया। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ आंध्र प्रदेश परिवहन एवं सड़क निर्माण विभाग के प्रधान सचिव कांतिलाल दांडे और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

इस बैठक में मुख्यमंत्री की सचिव अवंतिका सिंह, सड़क निर्माण सचिव एके पटेल और विशेष सचिव पटेलिया भी शामिल हुए। इससे पहले सोमवार को गुजरात के सीएम ने स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के तहत राज्य के तीन नगर निगमों को मुख्यमंत्री शहरी सड़क योजना से 255.06 करोड़ रुपये मंजूर किए।

मुख्यमंत्री ने सोमवार को सूरत नगर निगम (एसएमसी) को 181.50 करोड़ रुपये के आवंटन को सैद्धांतिक मंजूरी दी। इसके अतिरिक्त, राजकोट नगर निगम (आरएमसी) में 29 शहरी सड़क परियोजनाओं के लिए 68.94 करोड़ रुपये नामित किए गए, जबकि गांधीनगर नगर निगम (जीएमसी) में सात परियोजनाओं के लिए 57.68 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। 1,529 शहरी सड़क कार्यों के लिए कुल 961.47 करोड़ रुपये के वित्तपोषण को मंजूरी दी गई । विभिन्न गांवों में कंक्रीट की सड़कें बनाने के लिए 668.3 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं । " गांवों से गुजरने वाली सड़कें जलभराव और भारी यातायात के कारण डामर सड़कों की सतह खराब हो जाती थी। इस समस्या के स्थायी और दीर्घकालिक समाधान के रूप में, सुविधा पथ के तहत गांव स्तर पर 5.50 मीटर लंबाई या उपलब्ध चौड़ाई की कंक्रीट सड़कों के निर्माण के लिए कुल 668.30 करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी दी गई है। जहां कंक्रीट सड़क निर्माण संभव नहीं है, वहां पेवर ब्लॉक का काम किया जाएगा," पोस्ट में कहा गया है। "राज्य में कुल 1020.15 किलोमीटर लंबाई की 787 सड़कों को सुविधा पथ के तहत कंक्रीट सड़क बनाया जाएगा ," पोस्ट में कहा गया है। (एएनआई)