विपुल चौधरी की जमानत पर हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला

अहमदाबाद, 21 अक्टूबर 2022, शुक्रवार

दूधसागर डेयरी (मेहसाणा जिला दुग्ध उत्पादक संघ) के 750 करोड़ रुपये के घोटाले में गुजरात के पूर्व गृह मंत्री विपुल चौधरी द्वारा गुजरात उच्च न्यायालय में दायर जमानत अर्जी पर सभी पक्षों की सुनवाई आज पूरी हो गई. जिसके बाद हाईकोर्ट ने विपुल चौधरी की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया। जिस पर कल सुनवाई होने की संभावना है। उधर, चौधरी के चार्टर्ड अकाउंटेंट शैलेश पारिख को हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी थी।

चौधरी द्वारा 750 करोड़ रुपये के घोटाले में दायर जमानत अर्जी में सभी पक्षों की सुनवाई पूरी हो चुकी है

विपुल चौधरी की जमानत याचिका को हाल ही में मेहसाणा सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद वरिष्ठ अधिवक्ता निरुपम नानावती और आरजे गोस्वामी द्वारा गुजरात उच्च न्यायालय में विपुल चौधरी की नियमित जमानत दायर की गई थी कि याचिकाकर्ता ने वर्तमान मामले में कोई वित्तीय गबन नहीं किया है। हालांकि, उसे गलत तरीके से मामले में फंसाया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पूरी कथित कदाचार 2006 और 2015 के बीच की है, हालांकि शिकायत सात साल बाद दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ता को केवल राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार बनाया जा रहा है और इसलिए कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग कर उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। वास्तव में, जैसा कि विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और याचिकाकर्ता ने हाल ही में अरबुडा सेना की स्थापना की है, उन्हें राजनीतिक दुश्मनी के तहत मामले में फंसाया गया है। याचिकाकर्ता के खिलाफ पूरा मामला राजनीति से प्रेरित और राजनीतिक दबाव से प्रेरित है, हाईकोर्ट को उन्हें जमानत देनी चाहिए।

क्या है विपुल चौधरी पर आरोप..??

विपुल चौधरी, 2005 से 2016 तक दूधसागर डेयरी के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, एसीबी द्वारा करोड़ों रुपये की हेराफेरी और दूध शीतलन मशीन के मामले में बिना टेंडर प्रक्रिया किए, बिना मांगे ठेके देने के मामले में मामला दर्ज किया गया है। ठेकेदारों से बोलियां, बार-बार कार्य आदेश जारी करना आदि। 15 सितंबर को विपुल चौधरी को उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था।