प्रदेश के पटेलिया समुदाय को एसटी सर्टिफिकेट देने का हाईकोर्ट का आदेश

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। गुजरात उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि पंचमहल जिले के लुनावाड़ा के आदिवासी पटेलिया समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) प्रमाण पत्र दिया जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता पटेलिया समुदाय से है। इस समुदाय ने 1950 के भारत के राष्ट्रपति के संवैधानिक और वैधानिक आदेश और राज्य सरकार की प्रविष्टि संख्या की प्रासंगिक अधिसूचना का पालन किया है। 22 को अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है, स्कॉट्स की समिति ने स्वयं भी प्रमाणित किया है कि आवेदक अनुसूचित जनजाति है। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए अधिकारी दो सप्ताह के भीतर आवेदक को एसटी समुदाय प्रमाण पत्र जारी करें।

सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि हालांकि याचिकाकर्ता अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, उसे अधिकारियों द्वारा अनुसूचित जनजाति समुदाय का प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है। जिससे वे वर्षों से शिक्षा सहित विभिन्न अधिकारों से वंचित हैं। इस मामले को लेकर कलेक्टर सहित तमाम अधिकारियों को पेश किया जा चुका है. याचिकाकर्ताओं को उनके जन्म, जाति और अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। पूर्व में खुद राष्ट्रपति ने फरमान सुनाया है कि पटेलिया समुदाय एसटी वर्ग का है। केंद्र सरकार की साल 1976 की अधिसूचना में भी इसका जिक्र है। इसलिए पटेलिया समुदाय को एसटी सर्टिफिकेट नहीं देने के स्थानीय अधिकारियों के आदेश को निरस्त करें।