हाईकोर्ट ने डीवाईएसपी, पीआई समेत 32 पुलिसकर्मियों को अवमानना ​​नोटिस जारी किया

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। जूनागढ़ में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर पुलिसिया दमन और अत्याचार के मामले में गुजरात हाईकोर्ट के समक्ष दायर अवमानना ​​याचिका की सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और जूनागढ़ डीवाईएसपी, तीन पीआई समेत कुल 32 पुलिस कर्मियों के खिलाफ अदालत की अवमानना ​​का नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने सभी पुलिसकर्मियों को याचिकाकर्ता-पीड़ितों द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में दो सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने और अगस्त में मामले की आगे की सुनवाई करने का आदेश दिया।

वकील आनंद याग्निक के माध्यम से पुलिस की बर्बरता के दो पीड़ितों द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका में कहा गया कि हाल ही में जूनागढ़ के माजेवाडी इलाके में गेबांशा पीर की दरगाह के सामने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को स्थानीय पुलिस द्वारा लाठीचार्ज, सार्वजनिक पिटाई सहित पुलिस दमन का शिकार होना पड़ा। पुलिस ने इस मामले में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की भीड़ के खिलाफ मामला भी दर्ज किया था और कुछ लोगों को हिरासत में लिया था और उन्हें पुलिस हिरासत में प्रताड़ित किया था. हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के डीके बसु केस के फैसले में दिए गए दिशा-निर्देशों और निर्देशों के साथ-साथ मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ दोषी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अदालत की अवमानना ​​अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई करने का आदेश देना चाहिए। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील आनंद याग्निक ने हाई कोर्ट को बताया कि पुलिस द्वारा मारे गए लोगों में चार लड़के नाबालिग थे। पुलिस के दबाव के कारण उसके माता-पिता को किशोर की शिकायत वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। याचिकाकर्ताओं ने यह भी स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता उन लोगों पर कोई एहसान नहीं जताते जिन्होंने पुलिस संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है या पुलिस पर पथराव कर उन्हें घायल किया है।