हाई कोर्ट ने अवैध निर्माण पर लगे जुर्माने को दी चुनौती, कहा दोगुनी होनी चाहिए रकम

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता को रु। पांच लाख का जुर्माना लगाया। जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बेंच में आवेदन कर इसे कम करने की मांग की थी। इस मुद्दे पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि यह जुर्माना कम है, हम आपको सोचने के लिए साठ सेकंड का समय देते हैं। इसके बाद इस जुर्माने की राशि को दोगुना कर रु. 10 लाख करेंगे। याचिकाकर्ता ने जुर्माना राशि का भुगतान नहीं कर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है। इसलिए आवेदक के खिलाफ अदालती अवमानना ​​की कार्रवाई की जा सकती है। याचिकाकर्ता ने कानून हाथ में लिया है, अधिकारियों को पीटा है, एएमसी ने जो सील लगाई है, उसे तोड़ा है। हाईकोर्ट के सख्त रवैये के बाद याचिकाकर्ता ने माफी मांगी। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस मुद्दे पर एकल न्यायाधीश के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि मामले को संबंधित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए।

मामले की बारीकी से देखा जाए तो वर्ष 2006 से वर्ष 2019 तक शाह आलम इलाके में अलखुदा सोसायटी बी-9 का अवैध निर्माण जबरन कराया जा रहा है. इस दबाव के खिलाफ अहमदाबाद नगर निगम ने 5-02-2019 को इमारत को सील कर दिया। हालाँकि, 5-03-2019 को आवेदक ने इस सील को तोड़ दिया और निर्माण शुरू कर दिया। इस दौरान एएमसी ने ढांचा गिरा दिया। हालाँकि, याचिकाकर्ता ने 26-10-21 को फिर से अवैध निर्माण किया और एएमसी ने 29-10-21 को इसे गिराने का नोटिस जारी किया और 06-12-2021 को फिर से निर्माण को सील कर दिया।