हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार के मामले में प्रदीप शर्मा की आरोपमुक्त करने की याचिका खारिज कर दी

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के दो अलग-अलग मामलों में पूर्व आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत को आदेश दिया है कि वह इन दोनों मामलों की रोजाना सुनवाई करे और छह महीने के भीतर इन्हें पूरा करे।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा 2016 में प्रदीप शर्मा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी और 2014 में भुज एसीबी पुलिस स्टेशन द्वारा उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज की गई थी। प्रदीप शर्मा ने इन दोनों मामलों में बरी करने की मांग के साथ हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।

आरोप है कि प्रदीप शर्मा, जब वे भुज के कलेक्टर थे, ने 1,74,014 वर्ग मीटर वेलस्पन कंपनी को बाजार मूल्य से 25 प्रतिशत कम पर बेचा। सरकारी खजाने को जमीन आवंटित करके रु। डेढ़ करोड़ का आर्थिक नुकसान हुआ है। इसके बदले में प्रदीप शर्मा की पत्नी को उनकी सहायक कंपनी (वैल्यू पैकेजिंग) में 30 प्रतिशत भागीदार बनाया गया। इसके लिए प्रदीप शर्मा ने अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल किया है। सरकार के मुताबिक याचिकाकर्ता ने हवाला के जरिए अपनी पत्नी और बच्चों के विदेश स्थित बैंक खातों में पैसे भेजे.