HC ने गुजराती भाषा में कार्यवाही के मुद्दे पर एक महीने के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। गुजरात हाई कोर्ट की कार्यवाही अंग्रेजी के साथ-साथ गुजराती भाषा में भी चलाने की मांग को लेकर दायर याचिका में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को एक महीने के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि राज्य सरकार को उच्च न्यायालय की कार्यवाही अंग्रेजी के साथ-साथ गुजराती भाषा में आयोजित करने के मुद्दे पर 2012 में राज्यपाल द्वारा की गई सिफारिश के संबंध में अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। इस मुद्दे पर नवंबर 2022 में एक जनहित याचिका दायर की गई है. हालांकि, सरकार ने अभी तक इस मामले में अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है.

उच्च न्यायालय की कार्यवाही के साथ-साथ राज्यपाल की सिफ़ारिशों को राज्य और केंद्र सरकार द्वारा लागू किया जाना चाहिए। राज्यपाल ने राज्य कैबिनेट से सलाह के बाद यह फैसला लिया. गौरतलब है कि हाई कोर्ट की कार्यवाही अंग्रेजी के साथ-साथ गुजराती में भी चलाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में एक बैठक की थी. जिसमें इस मामले को खारिज कर दिया गया. इसके अलावा, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ ने भी क्षेत्रीय भाषा में उच्च न्यायालय की कार्यवाही आयोजित करने की अनुमति के मुद्दे को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट की बैठक में लिए गए इस फैसले पर भी सवाल उठाया है.