सूरत में हर्ष संघवी ने सुनी जनता की समस्याएं

सूरत। गुजरात के डिप्टी मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने शनिवार को सूरत सर्किट हाउस में विशेष ‘जन संपर्क’ कार्यक्रम आयोजित कर शहर और जिले के नागरिकों से सीधे संवाद किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं, शिकायतें और विभिन्न प्रशासनिक मामलों से जुड़े आवेदन लेकर पहुंचे। डिप्टी सीएम ने नागरिकों और आवेदकों से एक-एक कर मुलाकात की और उनकी समस्याओं को विस्तार से सुना।

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सरकार और प्रशासन को आम लोगों के और करीब लाना तथा नागरिकों की शिकायतों के त्वरित समाधान की व्यवस्था को मजबूत करना था। कार्यक्रम में स्थानीय प्रशासन से जुड़े मुद्दों से लेकर विकास कार्यों तक कई विषय डिप्टी सीएम के सामने रखे गए। हर्ष संघवी ने संबंधित मामलों की जानकारी ली और शिकायतों के समाधान को लेकर अधिकारियों से आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।

‘जन संपर्क’ कार्यक्रम की खास बात यह रही कि डिप्टी सीएम ने लोगों की समस्याएं सीधे उनसे सुनीं। अलग-अलग क्षेत्रों से आए नागरिकों ने स्थानीय स्तर पर सामने आ रही परेशानियों और प्रशासन से जुड़े विषयों को उनके सामने रखा। इस दौरान कई आवेदकों ने अपने मामलों की वर्तमान स्थिति के बारे में भी जानकारी दी।

कार्यक्रम में ऐसे नागरिक भी पहुंचे, जिनकी शिकायतों का हाल ही में समाधान किया गया था। उन्होंने डिप्टी सीएम से मुलाकात कर अपनी समस्या के समाधान के लिए आभार व्यक्त किया। नागरिकों ने बताया कि उनकी ओर से उठाए गए मामलों पर प्रशासन ने कार्रवाई की और उन्हें राहत मिली। इस दौरान संघवी ने लोगों से बातचीत करते हुए उनकी प्रतिक्रिया भी जानी।

डिप्टी सीएम ने कार्यक्रम के दौरान प्रत्येक आवेदक को अपनी बात रखने का अवसर दिया। नागरिकों ने स्थानीय प्रशासन, बुनियादी सुविधाओं और विकास से जुड़े अलग-अलग मुद्दों को सामने रखा। कुछ मामलों में संबंधित विभागों से जानकारी लेने और उचित कदम उठाने की जरूरत बताई गई। संघवी ने अधिकारियों से कहा कि लोगों की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए और जिन मामलों का समाधान प्रशासनिक स्तर पर संभव है, उन पर तेजी से काम किया जाए।

सरकार की ओर से इस तरह के कार्यक्रमों को जनता और प्रशासन के बीच सीधे संवाद का माध्यम माना जा रहा है। कई बार नागरिकों को अपनी समस्याओं को लेकर अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ऐसे में जन संपर्क कार्यक्रम के माध्यम से वे अपनी शिकायत सीधे सरकार के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के सामने रख सकते हैं। इससे संबंधित विभागों तक मामला पहुंचाने और उसके समाधान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

सूरत जैसे बड़े शहर में नागरिक सुविधाओं और प्रशासन से जुड़े मामलों की संख्या भी काफी अधिक रहती है। तेजी से बढ़ते शहरी क्षेत्र में सड़क, यातायात, पानी, सफाई, विकास कार्यों और अन्य स्थानीय सुविधाओं से जुड़े विषय लगातार सामने आते हैं। शनिवार के कार्यक्रम में भी नागरिकों ने अपने-अपने क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को डिप्टी सीएम के सामने रखा।

हर्ष संघवी ने लोगों से बातचीत के दौरान उनकी समस्याओं को समझने के साथ संबंधित अधिकारियों से भी आवश्यक जानकारी ली। उन्होंने प्रशासनिक स्तर पर लंबित मामलों में प्रक्रिया को तेज करने और नागरिकों को समय पर जानकारी देने पर जोर दिया। कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों ने भी आवेदकों की ओर से उठाए गए विषयों को दर्ज किया।

जन संपर्क कार्यक्रम का उद्देश्य केवल शिकायतें सुनना ही नहीं, बल्कि उनके समाधान की प्रक्रिया को प्रभावी बनाना भी रहा। इसी कारण पहले समाधान पा चुके नागरिकों से भी बातचीत की गई। उनकी प्रतिक्रिया के जरिए यह जानने की कोशिश की गई कि शिकायत दर्ज कराने से लेकर समाधान मिलने तक की प्रक्रिया कैसी रही।

कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम ने यह संदेश दिया कि नागरिकों की समस्याओं का समाधान प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारियों में शामिल है। सरकार और प्रशासन के बीच समन्वय के साथ स्थानीय स्तर पर समस्याओं का समयबद्ध समाधान होने से लोगों को राहत मिलती है और सरकारी व्यवस्था पर भरोसा भी मजबूत होता है।

सूरत सर्किट हाउस में आयोजित इस कार्यक्रम ने आम नागरिकों को अपनी बात सीधे डिप्टी सीएम तक पहुंचाने का अवसर दिया। लोगों ने व्यक्तिगत रूप से अपनी समस्याएं बताईं, जबकि जिन आवेदकों के मामलों का समाधान हो चुका था, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया साझा की। कार्यक्रम के माध्यम से स्थानीय प्रशासनिक और विकास संबंधी विषयों को भी प्रमुखता से सामने रखा गया।

डिप्टी सीएम हर्ष संघवी का यह ‘जन संपर्क’ कार्यक्रम सरकार और नागरिकों के बीच सीधे संवाद की पहल के रूप में सामने आया। शिकायतों को व्यक्तिगत रूप से सुनने और संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने की प्रक्रिया के जरिए प्रशासनिक समस्याओं के जल्द समाधान पर जोर दिया गया। अब कार्यक्रम में सामने आए विभिन्न मामलों पर संबंधित विभागों की ओर से आगे की कार्रवाई की जाएगी।