गुजरात के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र का लक्ष्य केवल पांच वर्षों में 60 हजार मेगावाट नई क्षमता जोड़ना है!

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। गुजरात सरकार ने ग्राउंड माउंटेड सोलर, रूफटॉप सोलर - विंड, रूफटॉप विंड, विंड-सोलर हाइब्रिड जैसी परियोजनाओं के लिए नई नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2023 की घोषणा की है। जिसकी अवधि 2028 तक पांच साल तक होगी। वर्तमान में जीयूवीएनएल की क्षमता सहित राज्य की कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता 21,661 मेगावाट है, जिसे अगले पांच वर्षों में 60,000 मेगावाट की नई क्षमता बनाकर कुल 81,661 मेगावाट क्षमता हासिल करने का राज्य सरकार का लक्ष्य है।

सूत्रों के मुताबिक, पांच साल में 60 हजार मेगावाट की नई क्षमता स्थापित करने के लक्ष्य के लिए करीब पांच लाख करोड़ के निवेश की जरूरत है और करीब 4 लाख एकड़ जमीन की जरूरत है. इस नीति के तहत लाभ परियोजना शुरू होने की तारीख से 25 साल तक मिलेगा। गुजरात ऊर्जा विकास एजेंसी-'जेडा' को नई परियोजनाओं के पंजीकरण, मान्यता, कमीशनिंग, प्रमाणन और मासिक प्रगति रिपोर्टिंग के लिए नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। जबकि नीति कार्यान्वयन, समन्वय और निगरानी का काम गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड-जीयूवीएनएल द्वारा संभाला जाएगा। गुजरात सरकार ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार ने इस नई नीति के तहत 2030 तक थर्मल सहित वर्तमान कुल बिजली उत्पादन को 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का फैसला किया है। 50 फीसदी नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य है.

नये प्रोत्साहन-परिवर्तन

वर्तमान में अनुबंध मांग नियंत्रण है: 50 प्रतिशत. यानी अगर आपको 100 मेगावाट की जरूरत है तो आप 50 मेगावाट का प्लांट लगा सकते हैं. नई नीति में यह प्रतिबंध हटा दिया गया।

बिलिंग चक्र में बैंकिंग सुविधा: आप एक या दो महीने के बिलिंग चक्र के दौरान अपने द्वारा उत्पन्न बिजली उत्पादन का उपयोग कर सकते हैं। अब तक ऐसी बैंकिंग सुविधा हाइब्रिड प्रोजेक्टों के लिए उपलब्ध थी, अब नई नीति में यह सभी के लिए उपलब्ध होगी।

इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम: आप गुजरात में बिजली पैदा कर राज्य के बाहर ले जा सकेंगे, जो अब तक संभव नहीं था.

रूफटॉप के लिए नेट मीटरिंग या ग्रॉस मीटरिंग का विकल्प दिया जाएगा.

ग्राहक छोटे पैमाने की छत पर पवन परियोजनाएं स्थापित करने में सक्षम होंगे।

आवासीय ग्राहकों के लिए सोलर पर कोई बैंकिंग शुल्क नहीं लिया जाएगा, जबकि वाणिज्यिक सहित अन्य ग्राहकों के लिए बैंकिंग शुल्क लिया जाएगा।

नई नीति सिर्फ कागजी बाघ तय लक्ष्य काफी हास्यास्पद है

गुजरात सरकार की नई गैर-परंपरागत ऊर्जा नीति-2023 एक साहसिक कदम और प्रशंसनीय है, लेकिन यह केवल कागजी शेर ही साबित होगी क्योंकि वर्तमान में राज्य के कुल अनुमानित में गैर-पारंपरिक ऊर्जा की 20 प्रतिशत हिस्सेदारी का 'झटका' लग रहा है। जीयूवीएनएल द्वारा 20 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन खरीदा गया, फिर भी गैर-पारंपरिक ऊर्जा की हिस्सेदारी अब औसतन बमुश्किल पांच प्रतिशत है, जिसे 2030 तक यानी अगले 7 वर्षों में 50 प्रतिशत करने का लक्ष्य है, जो काफी हास्यास्पद है। उदाहरण के लिए, GUVNL की पवन इकाइयों की अपनी क्षमता लगभग 7 हजार मेगावाट है, जिसमें से दो दिन पहले के आंकड़ों के अनुसार बमुश्किल 33 मेगावाट बिजली उत्पन्न हुई थी। सूत्रों का कहना है कि अगर GUVNEL की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता पिछले 25 वर्षों में 8790 मेगावाट तक पहुंच गई है, तो केवल पांच वर्षों में ढाई गुना नई क्षमता बनाने का लक्ष्य बहुत बड़ा और पूरी तरह से असंभव है।