गुजरात: बीजे मेडिकल कॉलेज में रैगिंग की शिकायत पर तीन निलंबित

Ahmedabad अहमदाबाद। अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज में रैगिंग विरोधी जांच में तीन द्वितीय वर्ष के रेजिडेंट डॉक्टरों को छह महीने से एक वर्ष तक के लिए निलंबित कर दिया गया है। निलंबित तीन छात्र ऑर्थोपेडिक्स विभाग के प्रथम वर्ष के रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ रैगिंग में शामिल पाए गए थे। इस कार्रवाई के बाद गुजरात सरकार ने इस तरह के व्यवहार के प्रति अपनी जीरो टोलरेंस नीति को दोहराया है। यह कार्रवाई प्रथम वर्ष के रेजिडेंट डॉक्टरों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद की गई है, जिसकी जांच कॉलेज की रैगिंग विरोधी समिति ने की थी।

राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार को कहा कि समिति के निष्कर्षों और प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर, तीनों छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल पंशेरिया ने कहा कि सरकार ने इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया है और छात्रों के लिए एक सुरक्षित, सम्मानजनक और भयमुक्त शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग जैसी असामाजिक गतिविधियों को किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मंत्री ने छात्रों से रैगिंग से दूर रहने और इसके बजाय आपसी सम्मान, संवेदनशीलता और सहयोग का माहौल बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि छात्रों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस ताजा मामले ने चिकित्सा संस्थानों, विशेष रूप से ऑर्थोपेडिक रेजीडेंसी कार्यक्रमों में रैगिंग को लेकर चिंताएं फिर से बढ़ा दी हैं।

बीजे मेडिकल कॉलेज का ऑर्थोपेडिक्स विभाग 2022 के अंत में एक बड़े रैगिंग विवाद के केंद्र में था, जब कनिष्ठ रेजीडेंट डॉक्टरों ने वरिष्ठ रेजीडेंट डॉक्टरों पर लंबे समय तक शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उस समय की शिकायतों में मौखिक दुर्व्यवहार, धमकी, जबरन शारीरिक व्यायाम और मारपीट के आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद कॉलेज की एंटी-रैगिंग कमेटी की जांच के बाद वरिष्ठ स्नातकोत्तर छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी।

उस पूर्व मामले की रिपोर्टों में कहा गया था कि कई कनिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टरों ने महीनों तक लगातार उत्पीड़न की शिकायत की थी, और समिति ने दर्जनों छात्रों से पूछताछ करने के बाद आरोपी वरिष्ठ डॉक्टरों के निलंबन की सिफारिश की थी। जांच के निष्कर्ष बाद में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सहित नियामक प्राधिकरणों को भेज दिए गए। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि गुजरात के सभी मेडिकल कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों में रैगिंग विरोधी नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा।