गुजरात राज्य विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में राज्य सरकार की खिंचाई की

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। गुजरात राज्य विधि आयोग (जीएसएलसी) ने विभिन्न सरकारी पदों की भर्ती के लिए प्रश्न पत्रों के लीक होने के मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट में सरकार को फटकार लगाई है। जीएसएलसी ने सरकार से इस मुद्दे पर नया कानून लाने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की सिफारिश की है। पूर्व न्यायमूर्ति एमबी शाह जीएसएलसी के अध्यक्ष हैं और उन्होंने अपनी रिपोर्ट राज्य के कानून विभाग को सौंप दी है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पेपर लीक होने का कारण भ्रष्टाचार हो सकता है, क्योंकि सरकार में प्रभावशाली लोग शामिल हैं। हालांकि, दुर्भाग्य से वे कभी पकड़े नहीं जाते। बड़े-बड़े नेता हमेशा कानून के शिकंजे से बचते हैं। पकड़े जाने वालों में ज्यादातर आम लोग हैं।

भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक होने और बाद में इन परीक्षाओं को रद्द करने की कई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए यह रिपोर्ट तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में आयोग ने सरकार से हरियाणा पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट-2021 जैसे कानून बनाने और गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट में संशोधन करने की सिफारिश की है।

वर्षों से, विभिन्न भर्तियों के लिए राज्य सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक हो गए हैं। कागज फटने की कुछ ही घटनाएं सामने आई हैं। हम जानते हैं कि ऐसी और भी घटनाएं हैं। पेपर लीक के पीछे भ्रष्टाचार भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि इसमें राज्य सरकार के प्रभावशाली लोग शामिल हैं। फिर राज्य सरकार की निष्पक्ष और न्यायसंगत तरीके से भर्ती करने और प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने की मंशा के खिलाफ सवाल उठते हैं।