Gujarat: सूरत के नवसारी में 9 करोड़ रुपये का घोटाला पकड़ा गया

गुजरात Gujarat: गुजरात पुलिस ने बताया कि सूरत सीआईडी ​​(क्राइम) ने पेयजल कार्य घोटाले का भंडाफोड़ करते हुए सरकारी अधिकारियों समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों पर आरोप है कि उन्होंने परियोजनाओं को पूरा किए बिना ही सरकारी धन की हेराफेरी की। जांच में पता चला है कि 90 परियोजनाएं पूरी नहीं हुई हैं, लेकिन उनके लिए करीब 9 करोड़ रुपये लिए गए हैं। यह जानकारी सूरत सीआईडी ​​(क्राइम) के पुलिस उपाधीक्षक एएम कैप्टन ने बुधवार को एएनआई को दी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए 10 लोगों में से पांच ठेकेदार हैं, जबकि अन्य 5 गुजरात जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड (जीडब्ल्यूएसएसबी) के सरकारी कर्मचारी हैं। अधिकारी ने कहा, "आदिवासी क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति के लिए गुजरात सरकार की योजना राज्य सरकार द्वारा वहां पानी की आपूर्ति के लिए पाइपलाइन और बोरवेल बनाकर पूरी की जाती है।" विज्ञापन एएम कैप्टन ने कहा, "वास्तविक जीवन में काम पूरा किए बिना ही सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है।

सतर्कता विभाग ने ऐसे 94 कार्यों का सत्यापन किया है, जिनमें से 90 कार्य नहीं हुए हैं, लेकिन इसके लिए लगभग 9 करोड़ रुपये लिए गए हैं। 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अदालत ने 9 दिनों की पुलिस रिमांड मंजूर की है…” गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान दलपत पटेल, राकेश पटेल, जगदीश परमार, नरेंद्र शाह, तेजल शाह, ज्योति शाह, शिल्पी राज, करिन पटेल और मोहम्मद नलवाला और धर्मेश पटेल के रूप में हुई है। सूरत सीआईडी ​​क्राइम और विजिलेंस टीम को सूचना मिली थी कि दक्षिण गुजरात के नवसारी जिले, वंसदा और बिलिमोरा में ग्रामीण क्षेत्रों में पानी पहुंचाने की सरकारी योजना में कथित तौर पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मुख्य आरोपी दलपत पटेल जो नवसारी जिले का एक कार्यकारी अभियंता है, उसके पास बिल स्वीकृत करने की शक्ति थी। “इसलिए, वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता था, गलत बिल पास करता था और काम पूरा होने की रिपोर्ट भेजता था जो जमीन पर नहीं हुआ था। कैप्टन ने कहा कि आरोपियों ने सरकारी टेंडरिंग नियमों का भी उल्लंघन कर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया और मनमाने तरीके से टेंडर जारी कर अपने लोगों को काम दे दिया। जांच में यह भी पता चला है कि सभी आरोपियों ने मिलकर अब तक सरकारी खजाने से 163 बिल स्वीकृत किए हैं, जिनमें से 90 बिल सिर्फ कागजों पर ही किए गए।