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गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को अब तक के सबसे बड़े 10 हजार करोड़ रुपए के सहायता पैकेज की घोषणा की। यह कदम राज्य सरकार की प्राकृतिक आपदाओं के दौरान किसानों के साथ खड़े रहने और उनकी स्थिति में सुधार सुनिश्चित करने की निरंतर प्रतिबद्धता का हिस्सा है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के इस फैसले से सिंचित और असिंचित दोनों फसलों के लिए एक समान मुआवजा सुनिश्चित होता है। इस राहत पैकेज के तहत, राज्य सरकार अनियमित मौसम के कारण फसल नुकसान झेलने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 22 हजार रुपए, अधिकतम दो हेक्टेयर प्रति किसान, की सहायता प्रदान करेगी।
बता दें कि पिछले सप्ताह, 5,100 से अधिक सर्वेक्षण टीमों ने 33 जिलों के 251 तालुकाओं के 16,500 गांवों में फसल नुकसान का आकलन किया। सीएम पटेल ने निर्देश दिए थे कि ये सर्वेक्षण तीन दिनों के भीतर पूरे किए जाएं। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद, कैबिनेट मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को जमीनी हालात का आकलन करने के लिए सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया गया। उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने सूरत जिले का दौरा किया, कृषि मंत्री जीतू वघानी ने भावनगर का निरीक्षण किया, जबकि नरेश पटेल, अर्जुन मोढवाडिया, प्रद्युम्न वाजा और कौशिक वेकारिया सहित अन्य मंत्रियों ने तापी, जूनागढ़, गिर सोमनाथ और अमरेली जैसे आदिवासी और तटीय क्षेत्रों में हुए नुकसान का जायजा लिया।
मुख्यमंत्री पटेल ने स्वयं गिर सोमनाथ और जूनागढ़ के कुछ हिस्सों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रभावित किसानों से मुलाकात की, उनकी शिकायतें सुनीं और उन्हें सरकारी मदद का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री पटेल की अध्यक्षता में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में सभी रिपोर्टों की समीक्षा के बाद 10 हजार करोड़ रुपए के सहायता पैकेज को अंतिम रूप दिया गया। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि कि यह पैकेज गुजरात की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले किसानों के प्रति राज्य की अटूट सहानुभूति और एकजुटता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह सहायता किसानों को व्यापक फसल क्षति के बाद अपनी आजीविका के पुनर्निर्माण और स्थिरीकरण में मदद करने के लिए समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
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