Gujarat को 'राष्ट्रीय जल पुरस्कार' समारोह में जल प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार मिला

Gujarat गांधीनगर : गुजरात के हर कोने तक शुद्ध पानी पहुंचाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। इस प्रतिबद्धता को नई दिल्ली में आयोजित 'राष्ट्रीय जल पुरस्कार' समारोह में मान्यता दी गई, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्कृष्ट राज्य श्रेणी में तीसरा स्थान हासिल करने के लिए गुजरात और पुडुचेरी को सम्मानित किया।

यह मान्यता पूरे राज्य के लिए गौरव का क्षण है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के दूरदर्शी नेतृत्व और जल संसाधन मंत्री कुंवरजी बावलिया और राज्य मंत्री मुकेश पटेल के मार्गदर्शन में, गुजरात ने वास्तव में "जल ही जीवन है" के मंत्र को साकार किया है, गुजरात सीएमओ ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा।

केंद्रीय जल आयोग द्वारा किए गए मूल्यांकन और जमीनी सत्यापन ने रैंकिंग निर्धारित की, जिसमें ओडिशा ने पहला स्थान और उत्तर प्रदेश ने दूसरा स्थान हासिल किया। गुजरात और पुडुचेरी ने उत्कृष्ट राज्य श्रेणी में तीसरा स्थान हासिल किया। गुजरात सरकार के जल संसाधन विभाग के सचिव पी सी व्यास ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की उपस्थिति में नई दिल्ली में आयोजित 'राष्ट्रीय जल पुरस्कार' समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से यह पुरस्कार प्राप्त किया।

सीएमओ ने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में गुजरात ने जल प्रबंधन के क्षेत्र में कई अभिनव और सफल परियोजनाएं शुरू की हैं। 'सुजलाम-सुफलाम जल अभियान' के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 से अधिक जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन संरचनाएं कार्यान्वित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न जल संरक्षण कार्यक्रमों में लगभग 800 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत गुजरात ने 2.8 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को कवर करने के लिए सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों का विस्तार किया है, जिससे सिंचाई क्षमता में काफी वृद्धि हुई है सीएमओ ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि पीएमकेएसवाई और मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के तहत की गई पहलों के परिणामस्वरूप पानी के उपयोग में 20 प्रतिशत की कमी आई है, जबकि राज्य भर में कृषि उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

गुजरात सरकार ने जल क्षमता प्रौद्योगिकी और किसान प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 1,000 करोड़ रुपये का महत्वपूर्ण निवेश किया है। इसके अलावा, राज्य के नेतृत्व वाली पहल के तहत, लगभग 1,200 गांवों में 200 करोड़ रुपये के खर्च के साथ जल उपयोगकर्ता संघों की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य कुशल जल उपयोग और प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देना है। 'जल जीवन मिशन' के हिस्से के रूप में, गुजरात ने 3,500 करोड़ रुपये के निवेश से नल कनेक्शन सुनिश्चित करते हुए 90 प्रतिशत ग्रामीण घरों तक जल आपूर्ति प्रबंधन का विस्तार किया है। राज्य 2025 तक 100 प्रतिशत घरेलू नल कनेक्शन प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके अतिरिक्त, 'अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन' (AMRUT) के तहत, शहरी क्षेत्रों में 100 प्रतिशत जलापूर्ति कवरेज प्राप्त करने के लिए 2,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।

केंद्र और राज्य सरकार की पहलों के तहत, भूजल प्रबंधन को बढ़ाने के उद्देश्य से अति-दोहित क्षेत्रों में 200 भूजल पुनर्भरण कुओं को विकसित करने के लिए 150 करोड़ रुपये का पर्याप्त निवेश किया गया है। इसके अतिरिक्त, स्वच्छ भारत मिशन के हिस्से के रूप में, जल शोधन परियोजनाओं के लिए 50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिससे राज्य भर के 500 से अधिक गांवों में पानी की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

सरदार सरोवर बांध के माध्यम से पूरे गुजरात में पीने और सिंचाई के लिए नर्मदा नदी का पानी आपूर्ति किया जा रहा है। इस पहल के हिस्से के रूप में, सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड (SSNNL) की सहायक कंपनी गुजरात ग्रीन रिवोल्यूशन कंपनी (GGRC) राज्य भर में किसानों के लिए पानी की सुविधाओं में सुधार के लिए आधुनिक सिंचाई विधियों को लागू कर रही है। जल संसाधन क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में गुजरात देश में अग्रणी बना हुआ है। इन पहलों के कारण जल संरक्षण, आपूर्ति प्रबंधन और कृषि उत्पादकता में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, गुजरात राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में एक उत्कृष्ट प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है, जैसा कि जल संसाधन विभाग की नवीनतम रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है। (एएनआई)