Gujarat: ऑपरेशन म्यूल हंट का मकसद ऑनलाइन अपराधियों को बेनकाब करना

Ahmedabad अहमदाबाद: साइबर फ्रॉड पर रोक लगाने के लिए, गुजरात पुलिस के साइबर सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस ने 'ऑपरेशन म्यूल हंट' शुरू किया है। यह एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन प्लान है जिसका मकसद म्यूल बैंक अकाउंट के ज़रिए काम करने वाले साइबर क्रिमिनल्स के पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म करना है।

इस पहल का रिव्यू एक हाई-लेवल मीटिंग में किया गया, जिसकी अध्यक्षता डिप्टी चीफ मिनिस्टर हर्ष संघवी ने की। उन्होंने राज्य भर की पुलिस यूनिट्स को साइबर क्राइम के डिटेल्ड एनालिसिस के आधार पर बैंकों से लेकर पुलिस स्टेशनों तक वेरिफिकेशन ड्राइव तेज़ करने का निर्देश दिया।

संघवी ने ज़ोर देकर कहा कि यह ड्राइव सिर्फ़ अकाउंट ऑपरेटर्स तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इन स्कैम को चलाने वाले मास्टरमाइंड्स तक चेन को ट्रैक करना चाहिए। साथ ही, उन्होंने यह पक्का करने के लिए एक साफ़ निर्देश जारी किया कि किसी भी बेकसूर अकाउंट होल्डर को परेशान न किया जाए। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों का साइबर क्राइम से कोई लेना-देना नहीं है - भले ही अनजाने में उनके अकाउंट में पैसा आ गया हो - उन्हें अच्छी तरह से वेरिफाई किया जाना चाहिए और उनके साथ सावधानी से पेश आना चाहिए। CID क्राइम DGP, पुलिस कमिश्नर, रेंज IG और ज़िला पुलिस चीफ सहित सीनियर अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मीटिंग में शामिल हुए ताकि इंटर-डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन को मज़बूत किया जा सके और पूरे गुजरात में साइबर फ्रॉड की रोकथाम और पता लगाने में तेज़ी लाई जा सके। गुजरात में हाल के सालों में साइबर क्राइम में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है, जिसमें ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड और फिशिंग से लेकर आइडेंटिटी थेफ्ट और OTP स्कैम तक के मामले शामिल हैं, जिससे राज्य को अपने डिजिटल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को मजबूत करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। गुजरात ने भारत में सबसे एक्टिव साइबरक्राइम-रिस्पॉन्स सिस्टम में से एक बनाया है, जिसे टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और कोऑर्डिनेटेड पुलिसिंग के मिक्स से सपोर्ट मिला है।

राज्य का साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CCoE) कमांड हब के तौर पर काम करता है, जो एडवांस्ड डेटा एनालिटिक्स, AI-बेस्ड मॉनिटरिंग और इंटर-एजेंसी कोऑर्डिनेशन का इस्तेमाल करके फ्रॉड पैटर्न का पता लगाता है और ऑर्गेनाइज्ड साइबरक्राइम नेटवर्क को खत्म करता है। गुजरात पुलिस ने जिलों में डेडिकेटेड साइबर पुलिस स्टेशन भी बढ़ाए हैं, साइबर इन्वेस्टिगेशन लैब बनाई हैं, और इन्वेस्टिगेशन की स्पीड और क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों को डिजिटल फोरेंसिक में ट्रेन किया है। जनता के लिए की जाने वाली पहलों में राज्य भर में साइबर अवेयरनेस ड्राइव, स्कूल-कॉलेज वर्कशॉप, और नागरिकों से फ्रॉड की जल्दी रिपोर्टिंग के लिए नेशनल हेल्पलाइन 1930 का इस्तेमाल करने की अपील करने वाले कैंपेन शामिल हैं, जिससे फंड रिकवरी की संभावना काफी बढ़ जाती है। सरकार ने अपने सिस्टम को इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) के साथ भी इंटीग्रेट कर दिया है, जिससे फ्रॉड अकाउंट्स को तेज़ी से फ्रीज किया जा सकेगा और इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन बेहतर हो सकेगा।