Gujarat : सीएम भूपेन्द्र पटेल की अध्यक्षता में आईटीआई सप्ताह समारोह की शुरूआत हुई

गुजरात Gujarat : आइए हम राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और सेवाओं का लाभ नागरिकों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए एक प्रणाली बनाएं, ताकि शिकायतों के लिए कोई जगह न रहे। गुजरात सूचना आयोग द्वारा गांधीनगर में एनएफएसयू परिसर में आयोजित आर.टी.आई. सप्ताह समारोह के उद्घाटन अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी का लक्ष्य ऐसी व्यवस्था करना है कि नागरिकों को घर बैठे ही योजनाओं का लाभ मिल सके। इस व्यवस्था के तहत सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि नागरिकों को शत-प्रतिशत लाभ मिले.

सेवा पारदर्शी तरीके से प्रदान की जाएगी

नागरिकों को नियमों और प्रक्रियाओं की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए कि उन्हें इसका लाभ कैसे मिलेगा। आरटीआई से नागरिकों को पारदर्शी तरीके से उनके दरवाजे पर सेवा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतर्निहित अनुप्रयोगों को भी कम किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने हमेशा सरकार को अधिक जन-अनुकूल बनाने का प्रयास किया है। इसीलिए नागरिकों का विश्वास दिन-ब-दिन बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी नियम और प्रक्रियाएं जितनी अधिक खुली होंगी, शिकायतें उतनी ही कम होंगी। लोकतंत्र में अधिकार और कर्तव्य दोनों शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि अधिकार के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना भी उतना ही जरूरी है.

सरकारी योजना का कवरेज क्षेत्र बढ़ा है

गुजरात के विकास का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 1995 में गुजरात का बजट 26 से 30 हजार करोड़ रुपये था, जो आज 3.32 लाख करोड़ रुपये हो गया है. ऐसे में इसका समर्थन मिलना भी जरूरी है नागरिक. जैसे-जैसे हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे-वैसे विद्वेष की बजाय स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का होना जरूरी है। हमें विकसित भारत के लिए मिलकर काम करना होगा। मुख्यमंत्री ने गुजरात में चक्रवात के खिलाफ किए गए सामूहिक प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा कि चक्रवात के दौरान जनता, जन प्रतिनिधियों और सरकारी तंत्र ने जो काम किया, उसकी देश और दुनिया ने सराहना की है। सामूहिक प्रयासों से दुनिया को इस आपदा से निपटने में सफलता मिली है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि गुजरात प्रधानमंत्री के विकसित भारत के दृष्टिकोण में एकजुटता के साथ आगे बढ़ेगा।

आधुनिक प्रौद्योगिकी का अधिकतम लाभ उठायें

भारत सरकार के मुख्य सूचना आयुक्त रालाल सामरिया ने आरटीआई के लिए गुजरात सरकार की आधुनिक तकनीक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया. अधिनियम के आवेदकों को लचीलापन प्रदान करने के लिए गुजरात सूचना आयोग की कार्यप्रणाली की सराहना की। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के विजन के तहत पूरे देश में आम नागरिक को भी सूचना पाने का अधिकार मिलेगा, ताकि सिस्टम और जनता के बीच पारदर्शिता से सरकार के प्रति भरोसा बढ़े. पवित्र आरटीआई अधिनियम ने देश के आम आदमी के लिए जानकारी प्राप्त करना आसान बना दिया है और सरकार में पारदर्शिता बढ़ी है। श्री सामरिया ने अधिकारियों से अनुरोध किया कि सभी सरकारी विभाग अपनी वेबसाइट पर जानकारी डालें।

बहुत से लोग आरटीआई कानून से अनजान हैं

सामरिया ने आगे कहा कि देश में कई लोग आरटीआई कानून से अनजान हैं. उनके लिए आरटीआई से संबंधित जानकारी आम नागरिक तक पहुंचाने के लिए विभिन्न सेमिनार और सम्मेलन आयोजित कर जानकारी दी जानी चाहिए। सुभाष चंद्र सोनी ने कहा कि आरटीआई अधिनियम के माध्यम से नागरिकों के लिए सरकार से जानकारी प्राप्त करना आसान हो गया है। सरकार ने आरटीआई अधिनियम को लागू करके बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रदेश में लगभग 40 हजार सूचना अधिकारी कार्यरत हैं।

आधुनिक प्रौद्योगिकी

सूचना आयोग ने आधुनिक तकनीक की मदद से 2500 से अधिक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नागरिकों को जानकारी प्रदान की। सूचना आयोग का दृष्टिकोण सभी हितधारकों को एक साथ रखकर संपूर्ण जानकारी प्रदान करना है। सूचना आयोग द्वारा अपील, शिकायत एवं उसकी स्थिति की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध करायी जाती है। आज 11 हजार से अधिक लोक प्राधिकरण कार्य कर रहे हैं।आरटीआई। सप्ताह समारोह के भाग के रूप में, गुजरात सूचना आयोग, सामान्य प्रशासन विभाग और SPIPA गुजरात सरकार ने संयुक्त रूप से "गुजरात में सूचना का अधिकार सप्ताह समारोह का शुभारंभ समारोह", आरटीआई विषय पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया। मुख्यमंत्री एवं उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों द्वारा अधिनियम के तीन पुस्तिकाओं का विमोचन किया गया।

अधिकारी मौजूद रहे

इस अवसर पर राज्य के मुख्य सचिव राजकुमार, राज्य सूचना आयुक्त सुब्रमण्यम अय्यर, मनोजभाई पटेल, निखिलभाई भट्ट सहित राज्य के उच्च अधिकारी, कर्मचारी, नागरिक संगठनों के प्रतिनिधि तथा विभिन्न जिलों से अधिकारी एवं कर्मचारी भी वर्चुअल माध्यम से जुड़े।